काठमाडौँ । अमेरिकाले यही फेब्रुअरी २८ अर्थात आगामी फागुन १६ गतेभित्र नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्न समयसीमा दिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने वा नगराउने विषयमा तीव्र मतभेद भएकै बेला अमेरिकाले समयसीमा तोकेर अनुमोदन गराउन पत्राचार गरेको हो । फेब्रुअरी ३ अर्थात यही माघ २० गते नेपाललाई पत्र लेख्दै अमेरिकी सरकारको सहायता परियोजना एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकारीले एमसीसीलाई लामो समयसम्म कुर्न नसक्ने बताएका छन् ।
ती अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमसीसीलाई संसद्बाट छिटो अनुमोदन गराउन भन्दै पत्र लेखेका हुन् । यसअघि गत असोज १३ गते प्रधामन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई पत्र पठाउँदै संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्न करिब चार-पाँच महिनाको समय माग्नुभएको थियो ।
पत्रमा उहाँहरुले सो अवधिभित्र सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एमसीसीका बारेमा सकारात्मक पहल गरी अनुमोदनको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । अमेरिकाले अहिले पठाएको पत्रमा मागेको समय उपलब्ध गराएको अवगत गराउँदै चार-पाँच महिनाको समय पूरा भएकाले अब संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बेला आएको बताएको छ । पत्रमा समयसीमाभित्र एमसीससी अनुमोदन नभए सो परियोजना फिर्ता लैजाने उल्लेख नगरिएको भए पनि आगामी मार्च २२ मा बस्ने एमसीसी बोर्डले नेपालसँग भएको सम्झौताबारे छलफल गर्ने बताइएको छ ।
पत्रमा नेपालले पाउने ५० करोड अमेरिकी डलरको परियोजनालाई टुङ्ग्याउने अधिकार बोर्डसँग रहेको उल्लेख गर्दै बोर्डमा नेपालसँग भएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिने-नदिनेबारेमा छलफल हुने र परियोजना टुङ्गिएको अवस्थामा नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता पनि खारेज हुने जनाइएको छ । गत सेप्टेम्बरमा एमसीसीबारे छलफल गर्न एमसीसी बोर्डका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सुमारसँगको भेटमा एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि केही समय माग्नुभएको थियो । पाँच वर्षअघि नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । सो परियोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा नेपालमा परियोजना नै सुरु भएको छैन ।
नेपालका राजनीतिक दलबीच एमसीसी परियोजनासम्बन्धमा देखिएको मतभेदका कारण यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन सकिएको छैन । एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दलहरुमा अहिले तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ । यही बेला अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी अनुमोदन गराउन दबाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई जसरी पनि अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनमा राख्दै आउनुभएको छ । तर गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एमसीसीलाई यथास्थितिमा हुबहु अनुमोदन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा अगाडि बढाउन चाहनुभएको छैन । यसअघि विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता गराएको भए पनि सभामुख सापकोटाले त्यसलाई संसदमा अगाडि बढाउनुभएको थिएन ।
यो पनि हेर्नुस्:
एमसीसी पास गर्नेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत कात्तिक १८ गते यसो भनेका थिए- 'प्रचण्ड जी र मैले साईन गरेरै पठाको छु त । '
