काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिहिनहरुको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको ‘वार्षिक प्रगति समिक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७’ सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले केही स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै राजनीतिक रुपमा भेदभाव नगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘कहिंकहिं के सुनिएको छ भने जुन स्थानीय तहमा कम्युनिष्टले जित्यो त्यो कम्युनिष्टले जितेका साथि अथवा जनताहरुको मात्रै विवरण भराईदिने, यता कांग्रेसको नभराईदिने अथवा अन्य पार्टीको सुकुम्बासी जसले समर्थन गर्छ उसको विवरण नभराईदिने काम पनि भएका छन भन्ने खालको रिपोर्टहरु मैले सुनिरहेको छु । हामीले यो सुकुम्बासीहरुको समस्या भनेको कुनै एउटा दलको समस्या होइन ।
सबै दलको, सबै नेपाली जनताको, सरकारको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा उद्देश्य हो । त्यसकारण आयोगले के ध्यान दिन पर्यो भने त्यो विवरण भराईरहदाखेरी यो वा त्यो दलको नाममा कसैको विवरण छुटनु भएन । छुट्यो भनेपनि गलत हो । छुटने काम हुन हुँदैन भन्ने खालको कुरा आयोगले तल स्थानीय तहसम्म यो सन्देश सम्प्रेषण गर्न जरुरी पर्छ ।’
भूमिहिनहरुको विवरण सङ्कलन गर्दा कुनैपनि कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा कारबाही गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिन आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो । विवरण सङ्कलन गर्नु भन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा जानकारी गराउने र त्यसो गर्दा पनि सही विवरण नदिएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘यदि कुनै जनप्रतिनिधि वा त्यो विवरण सङ्कलन गरिरहदा खटने कर्मचारीहरुले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा वा गलत विवरण भर्नका लागि उक्साहट गरेमा यो ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दण्ड सजाय जे व्यवस्था छ त्यो कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा नविर्सिकन, यो मैले पटक पटक दोहोर्याई रहेको अवस्था छ । अहिले तलबाट कस्ता खालका समस्या आएका छन भने यो सुकुम्बासीको हकमा कुरा गरिरहदा र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका दाजुभाई दिदिबहिनीहरुको समस्यालाई दिइरहदा त्यहाँ बीचमा बसेर म पुर्जा तपाईको हातमा उपलब्ध गराई दिन्छु ल तपाईले मलाई यति रकम दिनुपर्यो भन्ने खालका कामहरु तल शुरु भएका छन । मैले पहिले पनि अध्यक्ष ज्यूलाई भनिसकेको छु । यस्ता खालका कुराहरु भएको कारणले गर्दाखेरी यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्यो ।’
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सरकार परिवर्तन हुने वित्तीकै आयोगको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ र आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्छु भन्ने मानसिकता नबनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले केही पालिकाहरुमा आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्ने मनसाय रहेकाले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘केहीकेही पालिकाहरुको जस्तो माननीय मन्त्रीजीले इङ्गित गर्नुभएको छ, इन्टेन्सन छ । यो आयोग हट्छ, जान्छ त्यसपछि हाम्रो सरकार आउँछ अनि आएपछि बल्ल गरौंला अहिले किन गर्ने र भन्ने ढङ्गका केही पालिकाहरु छन् ।’
केही पालिकाहरुमा समस्या नै नभएको र केहीमा राजनीतिक भिन्नताको हिसाबले काम हुन नसकेको पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले स्वीकार गर्नुभयो । कतिपय पालिकाको बुझाइमा कमजोरी हुँदा पनि विवरण सङ्कलन हुन नसकेको बताउनुभयो । जानाजान नै निदाएको जस्तो गर्नेहरुलाई ब्युझाउन नसक्ने भन्दै त्यस्ता पालिकाहरुका नागरिकलाई वास्तविकता बताउनुको विकल्प आयोगसँग नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले सकेसम्म इन्टेन्सनल्ली नै नआउने गरी निदाएकोलाई उठाउन सकिन्छ मन्त्रीज्यू, निदाएको अनुभुति गर्नेलाई त के गर्न सकिन्छ र ? त्यस्तो स्थितिमा त्यहाँका नागरिकलाई, लाभग्राहीलाई, सुकुम्बासीहरुलाई उहाँहरुको ठाउँमा तपाईहरुको अधिकारमा छेकवार गर्ने तहमा तपाईको पालिका रह्यो भन्दिनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प रहँदैन ।’
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर ४ लाख ६ हजार ५ सय २ जना भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या रहेको छ । यस्तै अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको संख्या ४ लाख १४ हजार ४ सय १८ रहेको छ ।
