• १५ मंसिर २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Dec 1 2023
  •   Unicode
Logo
Latest
★   किसानको गुनासो- कफीले प्रतिफल दिएन ★   एक महिनाभित्र सबै भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउँछौँ: मन्त्री बस्नेत (अन्तरवार्ता) ★   अर्थतन्त्रका चुनौति र समस्या स्वीकार गरी समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुन आवश्यक: व्यवसायी ★   लिग टूको पहिलो सिरिज नेपालमा हुने, नेदरल्याण्ड्स र नामिबिया खेल्न आउँदै ★   कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत घट्यो, अझै घट्छ: बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी ★   जीवाश्म इन्धनलाई कम वा अन्त्य गर्न कोप-२८ मस्यौदाको आह्वान ★   इजरायल र हमासबीचको युद्धविरामपछि फेरि युद्ध सुरु ★   गोरखामा अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो ★   एघार महिनामा भित्रिए नौ लाखभन्दा बढी पर्यटक ★   केपी ओली कप फाईनल: मधेशले आर्मीलाई दियो १ सय ३६ रनको मध्यम लक्ष्य

बालुवाटारमा देउवा, ओली र दाहाल छलफलमा



काठमाडौंः प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ,नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच बालुवाटारमा छलफल सुरु भएको छ ।

अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बारेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले लेखेको संयुक्त पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा, अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको अग्रसरतामा भएको यो बैठकमा पहिलो पटक प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच प्रत्यक्ष वार्ता हुन लागेको छ ।

राजनीतिक महत्वको यस भेटमा एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन आवश्यक पर्ने राजनीतिक वातावरण तयार गर्न, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र स्थानीय निकायको निर्वाचनका बारेमा छलफल हुन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा तीन दलका शीर्ष नेता सहित अन्य तीन नेता सहभागी हुनुहुन्छ ।सरकारका तर्फबाट संञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ,एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल सहभागी हुनु भएको छ । तर, यस बैठकमा सत्ता गठबन्धनको सहयात्री दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलाई भने डाकिएको छैन ।

एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेका कारण देशका जल्दाबल्दा विषयले संसदमा प्रवेश पाउन सकेको छैन । लगातारको अवरोधले संसदको भूमिका नै अन्यौलग्रस्त बनेको छ । कतिपयको विचारमा सभामुखले पर्याप्त समझदारी बनाउन नसक्दा संसदको कारबाही नै गतिहीन बनेको आरोप नागरिक समाजले पनि लगाउन थालेको छ ।