७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अब दक्ष नेपाली श्रमिक जर्मनी जान पाउने, आप्रवासन सम्बन्धी जर्मनीसँग श्रम सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौं: दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा जर्मनीको श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा मंगलबार दुबै देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीका संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका उपमन्त्री लियोनी गेबर्सको उपस्थितिमा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मनीको संघीय रोजगार एजेन्सीका निर्देशक माइकल भान डर क्यामेनले हस्ताक्षर गर्नु भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र जर्मन उपमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जर्मन प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय बैठक भएको थियो । सो अवसरमा दुवै प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूले मुख्यत: नेपाल जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध, दक्ष श्रम आप्रवासन, कानुनी आप्रवासनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, श्रमिकको हित तथा सामाजिक सुरक्षा,
जर्मन भाषा तथा व्यावसायिक तालिम र सर्कुलर माइग्रेसनलगायत विषयमा विचार आदान प्रदान भएको थियो ।

तथापि यो प्रक्रिया कहिले र कुन कुन क्षेत्रका लागि खुला गरिने छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

बैठकमा नेपालबाट जर्मनीमा न्यायोचित र कानुनी श्रम आप्रवासनको मार्गमा संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर हुनु पहिलो कदम हुने बताएका थिए । मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पारस्परिक लाभका सबै क्षेत्रमा जर्मनी सरकारसँग सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

जर्मनीका उपमन्त्रीले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षरबाट जर्मन रोजगार बजारको आवश्यकता अनुसार नेपाली दक्ष कामदारहरूलाई आप्रवासनमा संस्थागत व्यवस्थाको लागि अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनले जर्मनीमा विदेशी दक्ष कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन हाल कार्यान्वयनमा रहेको जर्मन स्किल्ड इमिग्रेसन एक्टको सकारात्मक पक्षबारे पनि प्रकाश पारेकी थिइन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली दूतावास बर्लिनका अन्य अधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।