काठमाडौं । सुन तस्करी छानबिनका लागि तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन दलहरु सहमत भएका छन् ।
आईतवार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाउनुभएको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुको बैठकमा सो सहमति भएको हो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वको सो सुन तस्करी छानबिनका लागि आजै ३ सदस्यीय आयोग बनाउने विषयमा सहमति गरिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । तत्काल क्याबिनेटबाट निर्णय गराई आयोगले आजैबाट काम शुरु गर्ने र तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने कार्यादेश पनि बैठकले दिएको उहाँले बताउनु भयो ।
सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सुन तस्करीबारे एमालेसहितका विपक्ष दलहरुले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने मा गरेको थियो । त्यो मागमा सरकार र दलहरुबीच एउटा सहमति भएको थियो । असोज ५ गते बनाउने र त्यसै दिनबाट सो छानबिन शुरु गर्ने सहमति भएको थियो । असोजको छ गते टर्यो । आयोग बनेन । त्यसयता छलफलका प्रक्रियाहरु आरम्भ भए । आज सरकारले हामीलाई छलफलका लागि बोलायो । हामी प्रधानमन्त्रीज्युको निवासमा छलफलमा जुट्यौं । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुसहितको उपस्थितिमा एउटा सहमति गरियो । त्यो सहमति अनुसार उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वको कार्यदल बन्नेछ । आयोग बन्नेछ । त्यो आयोगले तीन महिना भित्र आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नेछ । त्यो आयोग आजै घोषणा हुनेछ । आजै हाउस चल्नुअघि क्याबिनेटले त्यो निर्णय गर्नेछ । र, आजको हाउस स्वभाविक ढंगले जानेछ । र, बैठकको शुरुमै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले आफना कुराहरु राख्नुहुनेछ ।’
आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चीन र संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको भ्रमणबारे सो आयोग बनाउने बारे पनि संसदलाई जानकारी गराउनु हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक आयोग बनाउने र आफ्नो विदेश भ्रमणबारे पनि जानकारी गराउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगको कार्यादेशको बारेमा कुरा मिल्न सकेका थिएनन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु आएपछि आजनै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासहित सात राजनीतिक दलको नेताहरुबीचमा बसेर सहमति भएको छ । सो आयोगको टिओआरको बारेमा । आज सदन पनि छ । त्यसमा उहाँले आयोग र आफ्नो विदेश भ्रमणको बारेमा जानकारी दिनुहुनेछ ।’
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबीच गत असोज ५ गते नै सो आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यसको कार्यादेशको विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सो आयोग बन्न सकेको थिएन ।
