काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्तता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले महालेखापरिक्षक कार्यालयमा काम गर्नेहरुले लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको स्वतन्त्र स्वायत्तताका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै सांसदहरुले महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त नभएको बुझ्ने बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानको धारा २४० ले संवैधानिक परिषद्बाट महालेखापरीक्षक नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको बताउनु भयो । संविधानमा खोट भएर संस्थालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न दिएको छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरु महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ र कुनै हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले न्यायाधीशको परीक्षामा फेलभएकाहरुलाई न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ लेखारीक्षण गर्ने संस्था महालेखापरीक्षक कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ । संविधानको धारा २४० ले संवैधानिक परिषद्बाट महालेखापरीक्षक नियुक्ति हुन्छ । अन्य संवैधानिक निकायहरुको प्रमुखको नियुक्ति एउटै हो । संस्था स्वतन्त्र र स्वायत्त छैन भने संविधानमा खोट छ । जसले संस्थालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न दिएको छैन । त्यस्तो हो भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामी चाहन्छौं महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त होस् ।
यसमा कुनै हस्तक्षेप नहोस भन्ने चाहन्छौं । सरकारले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरुलाई न्यायाधीश बनाउँछ । बिडम्बना छ हाम्रो देशमा । बेरुजुको हिसाबमा कस्ता मानिसहरु देशको सचिव वा मुख्य सचिव भएका होलान् । उनीहरुको बढुवामा कुनै आधार हुन्छ की हुँदैन । उसले काम गरेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा करोडौंको बेरुजु छ । त्यसको फस्र्यौट गर्ने कुनै काम गरको छैन तर उसको बढुवा किन हुन्छ । बढुवाको सन्दर्भमा कतै बेरुजुको मापदण्ड राख्नुपर्छ । बेरुजु बढाउँदै हिड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव भयो । उसले के सुशासनको कुरा गर्छ ।’
उहाँले देशको सचिव वा मुख्य सचिवहरुको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव हुँदा त्यो व्यक्तिले मुलुकको सुशासन कायम गराउन नसक्ने बताउनु भयो ।
