काठमाडौँ । मुलुकका सामाजिक न्याय कायम गर्न हरेक बिद्यालय र सञ्चारमाध्यमले मर्यादित महिनावारीबारे सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राधा पौडेल फाउण्डेसन र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘मर्यादित महिनावारी र शिक्षा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न विकास, नारीवाद र मानवअधिकारको इतिहासमा मर्यादित महिनावारी नयाँ आयाम भएकाले यसलाई जागरणको विषय बनाउनुपर्ने बताइएको हो ।
फाउण्डेसनको अध्ययनमा महिनावारी हुँदा बिद्यालय जानुहुँदैन, विद्यालयमा नातापर्ने पुरुष हुन्छन्, विद्यालय आफैमा सरस्वतीको मन्दिर हो भन्ने गलत सोचले छात्रामा बीचैमा कक्षा छाड्ने र बाल विवाह हुने समस्या देखिएको जनाइएको छ । सामाजिक अभियन्ता एवं लेखक राधा पौडेलले हरेक मानवको जन्म महिनावारी प्रक्रियाबाट हुने भएकाले महिनावारीको रगत अशुद्ध वा फोहर हो भन्ने भनाइ मिथ्या रहेकाले शिक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीले यसलाई चिर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महिनावारीको विभेद्ले शक्ति र पितृसत्ताको निर्माण तथा सवलीकरणका साथै गुणस्तरीय र नियमित पढाइमा बाधा ल्याउने अध्ययनबाट देखिएको उहाँले जनाउनुभयो । ‘‘महिनावारी हुँदा महिनामा पाँच दिन बारेर बिद्यालय नजाने हो भने किशोरीहरुको वर्षमा दुई महिना स्वत: पढाइ छुट्छ । उनीहरु प्रतिस्पर्धी बजारमा दक्षजनशक्ति बन्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।’
‘अझ डरलाग्दो स्थिति त बीचैमा पढाइ छाड्ने र बालविवाहका प्रवृत्ति पनि देखा पर्दछन् । यस्तो विभेद्ले असुरक्षित यौन सम्पर्क र गर्भपनका समस्या पनि देखिन सक्छ ।’’ अभियन्ता पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय महिनावारी नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा तयार भए पनि जारी हुन नसकेको र मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ मा महिनावारीसम्बन्धी विभेद्लाई दण्डनीय बनाइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । अभियन्ता पौडेलले वुमन पिसमेकर अवार्ड र ‘खलङ्गामा हमला’ उपन्यासका लागि मदन पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समाजसँगको सहकार्यमा मर्यादित महिनावारीका सवालमा खोज, अध्ययन पढाइ, स्थलगत रिपोर्टिङ, प्रकाशन र लेखनवृत्तिलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सुझाइएको थियो । रासस