२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगरौँ– रास्वपा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सम्पूर्ण शिक्षक संगठनहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरु हुँदा हुँदै विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न आग्रह गरेको हो ।

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ का सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग पार्टीले निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै पार्टी महामन्त्री डा मुकुल ढकालले सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग परामर्श गरी रास्वपाले यस विधेयकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा तथा संशोधन प्रस्ताव राख्ने बताउनुभएको छ ।

नेपालका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयहरुको गुणस्तर उकास्नु पर्ने र ती विद्यालयहरुमा पढाउने शिक्षकको जीवनस्तर तथा पढ्ने विद्यार्थीहरुको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा रास्वपा प्रष्ट रहेको भन्दै उहाँले नेपालको शिक्षा नैतिक, व्यवहारिक, रोजगारमुखी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मान्यता रहेको बताउनुभएको छ ।

“विद्यार्थीहरुको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि शिक्षकहरुको हकहित सुनिश्चित हुनुपर्ने तर शिक्षकहरुले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि एकजुट हुने नाममा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रुपमा रहन नहुने हाम्रो नीति रहेको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।