७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका कर अधिकृत पक्राउ वैकल्पिक व्यवस्थापन र जग्गाको स्वामित्वको माग गर्दै सुकुम्बासीद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन ९औँ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड २०२६ सिड्नी टाउन हलमा हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मनायो ६७औँ वार्षिकोत्सव गणतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रगतिशील शक्ति एकजुट हुनुपर्छः संयाेजक दाहाल देशका विभिन्न छ सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध, ११ आंशिक सञ्चालनमा नापतौलयन्त्र नवीकरण नगर्ने र उपभोक्ता ठग्ने ६ हजार प्रतिष्ठान कारबाहीमा झापाको अर्जुनधारामा लालपुर्जा वितरण, १८ परिवार बने जग्गाधनी चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा अन्त्य गर्छौंः शिक्षामन्त्री पोखरेल कृषकलाई १७ हजार ४७७ बोरा युरिया मल वितरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने सरकारको नीति



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस नयाँ प्रजाति संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई शक्तिशाली बनाउने नीति लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै पनि जिल्लामा कोभिड संक्रमण फैलिए सीडीओलाई निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हो ।

गत वर्ष कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा केन्द्र सरकार आफैंले निर्णय गरेर देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । पछि, प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहलाई निश्चित स्थानमा लकडाउन गर्न सक्ने निर्णय गरिएको थियो । कोरोनाको नयाँ प्रजाति तीव्र रूपमा फैलिएपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले सीडीओ नेतृत्वलाई प्रभावशाली बनाउने रणनीति लिएको हो ।

यसअघि, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को आइतबार बसेको बैठकले सहरी जिल्लामा ५ सय र पहाडी जिल्लामा २ सय संक्रमित भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउनसक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सीसीएमसीले यसअघि, सबै परीक्षा स्थगित गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेकाले १० दिन क्वारेन्टाइन बसेको होटलको प्रमाण ल्याए सीमाबाट भित्रिन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नेपाल सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट हुने आवागमन स्थगन र स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई उनले यात्रा गर्नुअघि स्वाब संकलन भएको ७२ घन्टाभित्रको कोभिड–१९ नेगेटिभ तथा १० दिन अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नेगरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेस गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा छ ।