२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पूर्वका पाँच जिल्लामा शनिबार १२ घण्टा विद्युत् अवरुद्ध हुने संविधान पुनर्लेखन होइन, अभ्यासका आधारमा परिमार्जन आवश्यक छः आङदेम्बे ५८ वर्षपछि रोहिणीका स्ववासीले पाए लालपुर्जा, २७१ परिवार बने जग्गाधनी गंगालाल हृदय केन्द्रको निर्देशकमा प्रा.डा.आशिष गोविन्द अमात्य नियुक्त वर्तमान सरकारले उत्पीडित वर्गको भावना सम्बोधन गर्न सकेनः नेता आङदेम्बे पूर्वाधार विकासमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र समन्वय अभावप्रति रास्वपा सांसदहरूको आपत्ति, नीतिगत सुधारको माग आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृतका लागि वागमती प्रदेश सरकार अभिभावक बन्नेछः मुख्यमन्त्री बानियाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य गर्ने राष्ट्रियसभा बैठक साउन २७ गते बस्ने केन्द्रीय बैंक ६० अर्बको एकमहिने निक्षेप सङ्कलन गर्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षकको हकहितमा नभएको भन्दै शिक्षा विधेयक जलाइयो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० शिक्षकको हकहीतमा नभएको भन्दै माईतीघरमा शिक्षकहरुले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन् ।

आज (शुक्रवार) राहत शिक्षकहरुले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर सांकेतिक बिरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा गरेका सम्झौता विपरित मस्यौदा ल्याइएको भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनु भयो । अधिकारीले भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरुको लागि कालो दिन भएको बताउनु भयो ।

अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षक छौँ । विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कार्यरत राहत शिक्षकलाई ५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत ड्राफ्ट आएको छ । सरकारले २० हजार शिक्षकलाई विस्थापीत गर्ने गरि विधेयक ल्याएको छ । विधेयक २७ गते आएको हो । र, त्यो दीन कालो दिन हो । त्यसैले विधेयकको विरोधमा हामीले यो ड्राफ्ट जलाउदैछौँ । सामुदायीक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उहाँले राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउनु भयो ।




भर्खरै