४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
मनाङको तालगाउँमा रमाउँदै खेलाडी र कलाकार आजको विदेशी मुद्रा विनिमय: अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दा, युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो मंगोलियामा अचानक तापक्रम घटेसँगै भारी हिमपात, जनजीवन प्रभावित तनहुँमा पनि स्ट्रबेरी खेती सात प्रदेश अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छः उपेन्द्र यादव प्यालेस्टिनबाट इजरायल हट्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघबाट पारित, नेपाल तटस्थ बागलुङका स्वास्थ्य संस्थामा डेङ्गी परीक्षण किट अभाव धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको प्रचारप्रसार गर्न ‘हेटौँडा सम्पदा यात्रा’ संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन् : मुख्यमन्त्री लामा चौथो नेपालगञ्ज फोटो फेस्टिबलका लागि फोटो आह्वान
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माको सुनुवाईका लागि उजुरी आह्वान गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनुभएको थियो । गत भदौ १० गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार शर्मालाई संसदीय सुनुवाईका लागि न्याय परिषद्ले पत्र पठाएपछि उजुरी आह्वान गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपतिसमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘प्रश्तावित न्यायाधीशको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गरिदिने र प्रश्तावित व्यक्ति, प्रश्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र स्पष्ट आधार तोकि मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यामहरुमार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रश्ताव गर्दछु । माननीय सदस्यहरु सुनुवाईका लागि प्रश्तावित व्यक्तिको उजुरी माग गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गर्न तथा प्रशारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

१० दिन भित्र दिएको उजुरीमाथि छानबिन गरेपछि प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मामाथि संसदीय सुनुवाई हुनेछ । संसदीय सुनुवाई समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।