१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः ‘रेफ्रिजरेटर कन्टेनर’ र विशेष उपकरण अभावः नेपाल… बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माको सुनुवाईका लागि उजुरी आह्वान गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनुभएको थियो । गत भदौ १० गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार शर्मालाई संसदीय सुनुवाईका लागि न्याय परिषद्ले पत्र पठाएपछि उजुरी आह्वान गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपतिसमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘प्रश्तावित न्यायाधीशको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गरिदिने र प्रश्तावित व्यक्ति, प्रश्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र स्पष्ट आधार तोकि मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यामहरुमार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रश्ताव गर्दछु । माननीय सदस्यहरु सुनुवाईका लागि प्रश्तावित व्यक्तिको उजुरी माग गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गर्न तथा प्रशारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

१० दिन भित्र दिएको उजुरीमाथि छानबिन गरेपछि प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मामाथि संसदीय सुनुवाई हुनेछ । संसदीय सुनुवाई समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।