७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्वय शुभाष पौडेल र नारायणप्रशाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको जग्गामा निर्मित भवन नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घर भत्काउनेबारे एक जना जग्गाधनीलाई मात्र जानकारी गराएको भन्दै तत्काल घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

“मिसिल संलग्न जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा कागजातबाट निवेदनमा उल्लेखित कित्ता नं ७०७ को जग्गा निवेदक प्रभा चापागाईंको नाममा रहेको देखिएको काठमाडौँ महानगरपालिका प्राप्त सङ्कलन फाइल हेर्दा मिति २०८० साउन १० मा भएको निर्णयमा कित्ता नं २१४ को कल्याणी राजभण्डारीको जग्गामा बनेको भवनको सम्बन्धसम्म निर्णय भएको देखिएको छ”, उच्च अदाल पाटनको आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदकको कित्ता नं ७०७ मा निर्मित घरको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको वा निवेदशकलाई जानकारी दिएको नदेखिएकाले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यहाँ निर्मित भवन नभत्काउन उच्च अदालतको नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

राप्रपाको पार्टी कार्यालय विद्युत् प्रसारण लाइन मुनिको जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काउने निर्णय गरेको थियो । रासस