७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गन्तव्य मुलुकले कामदारको न्युनतम मानवधिकार प्रत्याभुति गर्नुपर्छ: आप्रवासी श्रम अधिकारकर्मी



अ+ अ-

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्समा भिजिट भिसालाई श्रममा परिणत गर्ने आप्रवासी कामदारहरु बढी समस्यामा पर्ने गरेको देखिएको छ ।

भिसाको प्रकृति परिवतन गर्दा दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स पुगेका अधिकांश अदक्ष कामदारहरुमा श्रम सम्बन्धी कागजातको समस्या पर्ने गरेको हो । महिला बेचबिखन बिरुद्धको विश्वव्यापी सञ्जाल (ग्लोवल एलायन्स अगेन्स्ट ट्राफिक इन वुमन) ले युएईममा कार्यरत नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाका आप्रवासी कामदारको अवस्थाबारे गरेको अध्ययनमा यस्तो पाइएको छ ।

आप्रवासी कामदारको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत ४ वटै देशका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिले ४ दिनसम्म गरेको अध्ययनको क्रममा विशेष गरेर भिसा ट्रान्सफर गर्ने कामदारमा वैधानिक कागजातको समस्यासँगै न्युनतम मानवअधिकार प्रत्याभुतिमा समस्या देखिएको निकर्ष निकालेको छ । त्यसैगरी प्रमुख कामदार पठाउने देशहरूमा अनैतिक भर्ती अभ्यासका कारण मानव बेचबिखनका घटनामा वृद्धि भएको तथा विश्वव्यापी आर्थिक संकटले आप्रवासी कामदारको अत्याधिक शोषण हुने जोखिम बढाएको पनि अध्ययन टोलीको निस्कर्ष छ । अध्ययनको क्रममा गन्तव्य मुलुक र कुटनीतिक नियोगबाट कानूनी उपचार खोज्ने संस्कारमा पनि वृद्धि हुन नसकेको पाइएको छ ।

सञ्जालकी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि वन्दना पटनायकले गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न सरोकारवालासहित आप्रवासी श्रमिकसँग भेट गरी यथार्थ जानकारी लिने अवसर पाउनु ठूलो उपलब्धी भएको भन्दै प्राप्त सिकाईका आधारमा सुरक्षित आप्रवासनको अभियान अघि बढाउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गन्तव्य मुलुकमा आएर विभिन्न सरोकारवालासहित आप्रवासी श्रमीकसँग भेट्न पाउनु र यहाँको यथार्थताबारे जानकारी लिने अवसर पाउनु भनेको वास्तवमै ठूलो अवसर हो । यहाँ साँच्चिकै कस्तो समस्या पर्छ ? भनेर हामीलाई बुझ्न सजिलो भएको छ । अब हामीले यो सिकाईलाई सञ्जालको तर्फबाट आप्रवासी श्रमिक प्रतिको महिलावादी सोचलाई बिस्तार गर्दै लैजान सजिलो भएको छ । जुन कुरा हामीले गर्दै पनि आएका छौँ ।”

भारतस्थित सेवा संस्थाका प्रतिनिधि सोनिया जर्जले अवैध रुपमा युएई प्रवेश गरेर श्रममा लागेका भरतीय आप्रवासी श्रमीकमा निकै समस्या देखिएको बताउनु भयो । उहाँले विशेष गरेर भिजिट भिसामा गएर श्रममा परिवर्तन गरी काम गर्नेहरुमा बढी समस्या देखिएको र त्यस्ता समस्याहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “मलाई लाग्छ ३५ लाख भन्दा बढी भारतीयहरु इमिरेट्समा काम गर्छन् । यहाँ विभिन्न वर्गका श्रमीकहरु छन् र सबैको उस्तै समस्या छैनन् । कतिपय दक्ष कामदारको अवस्था अत्यन्तै राम्रो भएपनि अदक्ष कामदारले भने विभिन्न किसिमका समस्या भोग्न बाध्य छन् । अवैध रुपमा युएई प्रवेश गरेर श्रममा लागेकाहरुमा निकै समस्या देखिएको छ । विशेष गरेर भिजिट भिसामा आएर श्रममा परिवर्तन गरी काम गर्नेहरुमा बढी समस्या देखिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले धेरै प्रकारका समस्या खेप्न बाध्य भएका छन् । ”

बंगलादेशस्थित ओकुपका अध्यक्ष सकिरुल इस्लामले कामदार भर्ना गर्ने एजेन्सीबाट भएको बद्मासीका कारण आप्रवासी कामदारले समस्या भोग्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले बंगलादेश, श्रीलंका, भारत र नेपालका समस्या लगभग एकै किसिमका रहेको बताउनु भयो । अदक्ष र सामान्य शिक्षा मात्रै भएका कामदारलाई भिजिट भिषामा ल्याएर तल्लो तहको काममा लगाउने गरेको पाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “बंगलादेशको लागि युएई मुख्य गन्तव्य राष्ट्र भएको छ । बंगलादेश, श्रीलंका, भारत र नेपालका समस्या लगभग उस्तै छन् । विशेष गरेर अदक्ष र सामान्य शिक्षा मात्रै भएका कामदारलाई भिजिट भिसामा ल्याएर तल्लो तहको काममा लगाउने गरेको पाइन्छ । कामदार भर्ना गर्ने एजेन्सीबाट पनि बद्मासी भएको छ । त्यही कारणले कतिपय आप्रवासी कामदारले विभिन्न किसिमका समस्या भोग्न बाध्य भएको देखियो । कामदार भर्ती गर्ने कम्पनीले भिजिट भिसामा कामदार ल्याउने र पछि काममा लगाउँदा आवश्यक काजगात नभएकोले उनीहरुले दु:ख पाएको अवस्था छ । युएईमा रहेको कन्सुलर अफिसको पनि आफ्नो सिमितता भएका कारण कतिपय अवस्थमा समस्यामा परेका कामदारलाई उपयुक्त ढंगले सहयोग गर्न सकेको देखिँदैन । ”

श्रीलंकास्थित सिडिएसका कार्यकारी निर्देशक एन्ड्रयु स्यामुलले अवैध तरिकाले कामका लागि युएई पुगेका कामदारहरुले सामान्य मानवअधिकार प्राप्त गर्न पनि नसकेको देखिएकाले उत्पत्ति मुलुकका सरकारहरुले पनि यस क्षेत्रमा गम्भीर ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्बन्धित देशमा रहेका दुतावासहरुले आफ्ना मुलुकका आप्रवासी कामदारसँगको सामिप्यता बढाउन जरुरी देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “अवैध तरिकाले कामका लागि युएई आएका कामदारहरुले सामान्य मानवअधिकार पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विशेष गरेर महिला आप्रवासी कामदारका लागि उत्पत्ति मुलुकले लगाएको प्रतिवन्धका कारण पनि लुकिछिपि अवैधानिक बाटो आउने र त्यसको फाइदा कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनिले लिएका छन् । दुतावासलाई पनि चुनौति नै छ । आफ्ना मुलुलका आप्रवासी कामदार सँगको सामिप्यता उनीहरुले पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हामीले आफ्नो मुलुकका सरकारलाई यस क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ भनेर सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ ।”

नेपालस्थित ओरेककी अध्यक्ष डाक्टर रेणु राजभण्डारी अधिकारीले कुनैपनि मुलुकका सरकारहरुले आप्रवासनका लागि रोक लगाउन भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामदारलाई सीपयुक्त र दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले गन्तव्य मुलुकका कानूनबारे आफ्नो देशबाट पठाउने कामदारलाई जानकारी दिनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “भिजिट भिसामा आएर काम गरी बस्न थालेका कामदारहरुमा समस्या देखिन्छ । नेपालीहरु सीपबिना नै कामका लागि गन्तव्य मुलुकमा आउने गरेको देखिन्छ । सिमित साधन स्रोतमा नेपाली दुतावासले धेरै काम गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न दुतावासलाई स्रोत र साधनयुक्त बनाउनुपर्छ । गन्तव्य मुलुकका कानूनबारे पनि कामदारलाई जानकारी दिनुको साथै कामदारलाई सीपयुक्त बनाएर मात्रै गन्तव्य मुलुकमा पठाउने गर्नुपर्छ । ”

मानव बेचबिखन बिरुद्धको विश्वव्यापी सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा मानव बेचबिखन बिरुद्ध लड्नको लागि प्रभावकारी उपायबारे साझा धारणा तय गर्न दुबईस्थित मिडल इस्ट सेन्टर फर ट्रेनिङ एण्ड डेभलपमेण्टको संयोजकत्वमा ग्लोवल एलायन्स अगेन्स्ट ट्राफिक इन वुमनले दुबईमा चार दिने विशेष कार्यक्रम गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डामा प्रमुख मुद्दा बनेको आप्रवासन र मानव बेचबिखन बिरुद्धको लडाईंमा साझा धारणा बनाउन अध्ययन भ्रमण सफल भएको निस्कर्षसहित सञ्जालले दक्षिण एशियाका श्रम उत्पत्ति मुलुकमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।