• २७ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 9 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पूर्वन्यायाधीशको सिजापतिको निधन, सर्वोच्चका सबै सुनुवाइ स्थगित ★   फ्यानलाई सम्बोधन गर्दै पल लेख्छन्, ‘पुजार सार्की मेरो लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ’ ★   ओलीलाई अँगालो हालेर प्रचण्डलाई बोक्न गएपछि मिसन ०८४ ले हावा खाइसक्यो: रास्वपा नेता गणेश कार्की ★   झाँगाझोलीलाई जडीबुटीको ‘शैक्षिक हब’ बनाइँदै ★   आईपीएलमा आज पञ्जाब र बेंगलुरु भिड्दै, हार्ने टोली प्लेअफबाट बाहिरिने ★   कांग्रेस संसदीय दलको बैठक स्थगित ★   कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको दाबी पेश ★   सुन तोलामा रु आठ सयले घट्यो ★   बाँकेमा गोली हानेर लागुऔषधका कारोबारी पक्राउ ★   पारदर्शिता र सुशासन एक अर्काका पूरक हुन्: राष्ट्रपति

देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ: मन्त्री भण्डारी



file photo

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा नागरिक समाज अभियानले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायम रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालय अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य गरेर टुंगोमा पुर्‍याउँदै छौँ । तपाईहरुको सुझाव सकारात्मक रुपमा लिएको छु । तपाईहरुको कुरा साझा समस्या छन्, त्यसको समाधान हामीले गर्दै जानुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी चर्को कुरा गर्छौं तर सत्य वैदेशिक रोजगार बिना हामी अघि बढ्न सकिरहेका छैनौँ । जतिसुकै चर्को नारा लगाएपनि वैदेशिक रोजगारमा नै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र अघि बढाउनुपर्ने छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि नागरिक समाज अभियानको तर्फबाट मौजुदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा परिमार्जनका लागि नागरिक स्तरमा संकलन गरिएको ६ हजार १५९ नागरिकहरुको हस्ताक्षर र ज्ञापन पत्र मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको हो । नागरिक समाज अभियानले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ परिमार्जनका लागि १८ वटा शिर्षकहरुको २८ पेजको प्रश्ताव समेत मन्त्रीलाई बुझाइएको छ ।

उनीहरुले आप्रवासी कामदारलाई मतदानको अधिकार दिलाउन कानूनी व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा शुन्य लागत, भर्ना खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नेको नीति लागू गर्न, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न मापदण्ड तोक्न, व्यवसायीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन, वैदेशिक रोजगारमा महिलामाथिको भेदभाव हटाउँदै खाडी मुलुकहरुमा रेलु महिला कामदार उपरको प्रतिवन्ध हटाउन लगायतका १० वटा माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।