७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
‘बलिदान’ अन्तिम छायाङ्कन तालिकामा, रिलिज मितिबारे के भन्छन् निर्देशक सन्तोष सेन ? निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल पर्थ टेस्टको पहिलो दिनः भारतले बनायो १५० रन, अष्ट्रेलिया ८३ रनले पछाडि रूसद्वारा सेनाको बदलामा उत्तर कोरियालाई तेल, एन्टी–एयर मिसाइल र आर्थिक सहयोग प्रदानः अधिकारीहरू रविलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः ठगी र भ्रष्टाचार सैह्य हुन्न, कारबाही हुन्छ राष्ट्रपति पौडेलसंग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता अर्थतन्त्रलाई खलबल्याउन कम्बोडियामा लगानीको अफवाह फैलाइयोः प्रधानमन्त्री ओली विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छः अध्यक्ष दाहाल चीनको भ्रमण घुम्नका लागि होईन : प्रधानमन्त्री २०८४ सालको निर्वाचनसम्म अहिलेको समीकरण कायम रहन्छः प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले लत्याएको टीकापुर घटनासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई ‘क्रूर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधवार सार्वजनिक भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोसटीकापुर घटनास् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा के छरु -पूर्णपाठसहित

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।”

पूर्ण पाठले निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई दिएको माफी मिनाहामाथि अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले माफी मिनाहा दिनुभएको थियो ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक घटना र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिरसहितको फैसला दिएको हो ।

तर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीको माफीमिनाहाको फाइल गत वैशाखमै अघि बढेर टुंग्याएर सरकारले सर्वोच्चको फैसलालाई लत्याएको थियो ।