६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अस्ट्रेलियामा दुर्लभ समान चम्ल्याहा छोरीको जन्म जलवायु परिवर्तनलाई विकासको मूल एजेण्डा बनाउनुपर्छः गगन थापा एक खर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दै केन्द्रीय बैंक प्रधानमन्त्रीले आज नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै पहिरोले आठ सडक प्रभावित, बिपी र कान्तिलोकपथमा राति सवारी चलाउन नपाइने बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसद्वारा ग्रीन रन प्रतियोगिता, कल्याण कोषको घोषणा ‘सरकार र प्रतिपक्ष दुवै ब्रेक विनाको दौडमा’: सभापति थापा संरचना हटाउन बिर्तामोड नगरपालिकाको पुनः ताकेता ‘आरसीओडी’को म्याद थप्न ऊर्जामन्त्री बोलाए बैठक सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले लत्याएको टीकापुर घटनासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई ‘क्रूर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधवार सार्वजनिक भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोसटीकापुर घटनास् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा के छरु -पूर्णपाठसहित

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।”

पूर्ण पाठले निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई दिएको माफी मिनाहामाथि अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले माफी मिनाहा दिनुभएको थियो ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक घटना र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिरसहितको फैसला दिएको हो ।

तर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीको माफीमिनाहाको फाइल गत वैशाखमै अघि बढेर टुंग्याएर सरकारले सर्वोच्चको फैसलालाई लत्याएको थियो ।