• ३० बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun May 12 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   टीकापुरस्थित तीस बिगहा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान सुरु ★   नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर दुई बालिकाको मृत्यु ★   मङ्गलबारसम्म संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास ★   संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख–प्रमुख सचेतकबीचको छलफल निष्कर्षबिहीन ★   नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिले पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटनाप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण ★   काँग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने विषयलाई अन्य विषयसँग सौदावाजी गर्न मिल्दैन: कानूनमन्त्री गिरी ★   मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख,अधिकांश सूचक सकारात्मक ★   मधेस सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले दिए राजीनामा ★   राजस्थानले चेन्नईलाई दियो १४२ रनको लक्ष्य ★   माओवादीले फिर्ता लियो मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन

सरकारले लत्याएको टीकापुर घटनासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई ‘क्रूर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधवार सार्वजनिक भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोसटीकापुर घटनास् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा के छरु -पूर्णपाठसहित

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।”

पूर्ण पाठले निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई दिएको माफी मिनाहामाथि अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले माफी मिनाहा दिनुभएको थियो ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक घटना र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिरसहितको फैसला दिएको हो ।

तर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीको माफीमिनाहाको फाइल गत वैशाखमै अघि बढेर टुंग्याएर सरकारले सर्वोच्चको फैसलालाई लत्याएको थियो ।




भर्खरै