२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तको सगरमाथा आरोहण अनुभव-भिडियो सहित महसुल बक्यौतासम्बन्धी विषय आपसी समझदारीबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित युवक पक्राउ स्वादको सारथि: नेपाली खानालाई विश्व चिनाउने एक्जीक्युटिभ सेफ गोविन्द नरसिंह केसी बराइमा स्काभेटर दुर्घटना चालकको मृत्यु नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्न प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीद्वारा निर्देशन सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालन गर्न तयार भयो कार्यविधिको मस्यौदा कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छः नेता डा कोइराला आयुर्वेद औषधि उत्पादनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ: मन्त्री मेहता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिले पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटनाप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । समाचारको विषयलाई लिएर नेपाल प्रोफिट डटकमका सम्पादक डुन्डुराज आचार्य (डिआर)लाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिले ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त अनलाइनमा २०८१ साल वैशाख १६ गते सम्प्रेषित ‘कांगेस नेता र मन्त्रीका पिएको कमाउ धन्धा, दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै करिब चार सय युवाबाट करोडौँ असुली’ शीर्षक समाचारलाई लिएर नेविसङ्घका केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्रसिंह थेवेले ज्यान मार्ने धम्की दिनाका साथै नेविसङ्घ सङ्खुवासभा सभापति चिरञ्जीवी श्रेष्ठले ‘जे पनि हुनसक्छ’ भन्दै धम्की दिएको जानकारीसहित सम्पादक आचार्यले महासङ्घमा निवेदन दिनुभएको थियो ।

सम्प्रेषित समाचारप्रति चित्त नबुझे या कुनै गुनासो भए त्यसउपर कानुनी उपचारमा जान सकिने तथा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन सकिने प्रचलित प्रावधान छ । “त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नेविसङ्घजस्तो जिम्मेवार सङ्घका जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस किसिमले धम्क्याएको घटना प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुनाका साथै अत्यन्त निन्दनीय हर्कत हो”, महासङ्घद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पत्रकारलाई हतोत्साहित र त्रसित बनाउने यस्ता आपराधिक मनसाययुक्त कार्यमा संलग्नमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरी पत्रकारलाई निर्बाध, निर्भिक र सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दै महासङ्घले संविधानले सुनिश्चित गरेको पत्रकारको अधिकारको ख्याल गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।