५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

६० किलो सुन तस्करी प्रकरणले नयाँ मोड लिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । विमानस्थल बाहिरबाट बरामद भएको ६० किलो सुनको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ ।

उक्त सुनकाण्डका मुख्य योजनाकार दावा छिरिङ रहेको र उसको सम्बन्ध खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग देखिएकाले उक्त सुनकाण्डले नयाँ मोड लिने देखिएको छ । सोअनुसार सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान पनि केही माओवादी नेतातर्फ केन्द्रित गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सीआईबीको हिरासतमा रहेका दावाले छानबिनमा सहयोग नगरेपछि सीआईबीले दावाको कलडिटेल सीडीआर मगाएर अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार बरामद भएको ६० किलो सुन र त्यसअघि इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) बाट बरामद भएको ९ किलो सुनमा माओवादीका नेताहरूको कनेक्सन देखिएपछि दबाब र प्रभावमा काम भएकाले अनुसन्धानमा कठिनाइ आइरहेको सीआईबी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको बाटो भई भारततर्फ तस्करी हुँदै आएको सुन तस्करीमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा जोडिँदै आएको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन काण्डको छानबिन सीआईबीले मात्रै नसक्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ भने नागरिकस्तरमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुुसार उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको माग हुँदै आइरहेको छ ।

तर, माओवादीलगायतका सत्तारुढ दलले छानबिन तथा न्यायिक समिति बनाउन अनिच्छा व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।




भर्खरै