काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जातिय विभेद र उत्पीडन गर्नेहरुमाथि आजीवन कारावासको सजाय दिने कानून बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
मृत्युदण्डको कानूनी व्यवस्था गरेपछि मात्रै अमेरिका लगायतका मुलुकमा जातीय तथा वर्णभेद अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले पीडकलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनेगरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभएको हो ।
आज पनि नेपाल र भारत जातिय विभेदले पीडित हुनु परेकोमा आपत्ति जनाउँदै सांसद गौतमले त्यसको अन्त्य अब पीडकलाई सम्झाएर, बुझाएर नहुने जिकिर गर्नुभयो । मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको संविधानले जातिय विभेदलाई गम्भिर अपराधको रुपमा लिएपनि त्यस अनुसारको कानून नबन्दा त्यसबाट हुने उत्पीडन अझै कायमै रहेको तर्क समेत गर्नुभयो । आफूले शुरुदेखि नै जातीय विभेदजस्ता अमानवीय शोषण, दमन, थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्नका लागिग विद्रोह गर्नेहरुलाई कठोर जरिवाना गर्ने, दबाउने काम पनि संविधान अनुसारको कानूनी व्यवस्था नभएकै कारण हुन गएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘अब यहाँ सम्झाउने, बुझाउने अनेक विषयहरु भए । र, त्यस सम्बन्धमा पनि खर्च धेरै भएको छ । तर हाम्रो देशको मात्र होइन, जातीभेद, वर्णभेदजस्ता समस्याबाट संसार अरु देशहरु पनि पीडित भएका छन् । तर अहिले जातिभेदबाट पीडित हुने भारत र नेपाल नै हो । त्यसै गरेर इस्लामिक कन्ट्रीहरु, जहाँ इस्लामलाई धर्म मान्ने गरिएको छ । राज्य धर्मको रुपमा रहेका छन् । त्यो ठाउँमा पनि गम्भिर जातीय भेदहरु छन् । हाम्रो यहाँ त्यसमा सुधार भएको स्थिति छ । तर कानून त्यस्तो छैन । कानून भनेको बल हो । त्यो बल प्रयोग हुनुपर्छ । अहिले जेजति कानूनहरु बनेका छन् । संविधानले पनि अधिकार दिने भनेर भन्छ । तर त्यो दण्डनीय अधिकार हो । गम्भिर अपराध हो भनेर भन्ने शब्दहरु पनि परेका छन् संविधानमा । तर कानूनमा त्यस्तो परेको छैन । र, कानून नै बन्नुपर्छ ।
मैले शुरुदेखि भनिराखेको छु–जबसम्म यो अमानवीय शोषण, दमन, थिचोमिचो, जसलाई असैह्य भन्नुपर्छ । झण्डै ३ हजार वर्षदेखि हाम्रो समाजमा यो उत्पीडन छ । यो जातीय उत्पीडन छ । र, त्यसको बिरुद्ध, जो जोले बिद्रोह गर्न शुरु गरे । तिनलाई अरु पनि कठोर कठोर दण्ड जरिवाना गर्दै तिनीहरुलाई दवाउने किसिमको काम भएको छ । त्यसो भएर आज जे जति अधिकार प्राप्त भएको छ । त्यो अधिकार कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरी आक्रोश व्यक्त गर्ने स्थिति सृजना हुन्छ । अमेरिकाका सम्झाईबुझाई गरेर समस्या समाधान भएन त्यहाँको गम्भिर वर्णभेद । अनि, अमेरिकामा कानून बन्यो मृत्युदण्डको । त्यो विभेद गर्नेलाई, वर्णभेद गर्नेलाई त्यसो गरियो । त्यसपछि समाप्त भयो ।
मैले त्यो उदाहरण दिँदै यहाँ भनेको छु–कानून बनाऊ त्यस्तो, जसले त्यस किसिमको विभेद गर्छ, त्यसलाई हाम्रो देशको कानून अनुसार सबभन्दा ठूलो सजाय भनेको आजीवन कारवासको हो । आजीवन कारावास हुने किसिमको कानून बनाऊ । र, पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिनका लागि, जसले त्यो उत्पीडन गरेको छ । त्यसले उसको परिवारमा पाउने अंश कब्जा गरेर, त्यसलाई बेचबिखन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने । अरु राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा यो ३ हजार वर्षदेखि जातीय उत्पिडन शुरु भएर उनीहरु त्यो कारणले राज्यजे दिनुपर्ने र सरकारले लागू गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै छन् । त्यसको निम्ति मैले सोचेको त्यस्तो कानून बनाऊ । त्यो कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति समितिले दिएको सबै निर्देशन लागू गर्नुपर्छ ।’
सांसद गौतमले जातीय विभेद गर्नेहरुको सम्पती कब्जा गरेर सरकारले पीडितलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले जातिय विभेद अन्त्यका लागि संसद र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।
