१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संसदीय समितिबाट गरौँ: सांसद पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संसदीय समितिबाट गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको छ ।

शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संसदीय समितिबाट गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रतिपक्ष दलले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको र सत्तापक्ष सरकारी संयन्त्रबाट गर्न छानबिन गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै मध्यम बिन्दुको रुपमा संसदीय समितिबाट छानबिन गर्न सकिने बताउनुभएको हो । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि बयानका लागि बोलाउनसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले संसदीय समितिले प्राविधिक रुपमा सिआइबि लगायतका सरकारी संयन्त्रहरुलाई पनि प्रयोग गर्नसक्ने बताउनु भयो । सांसद पौडेलले संसदीय समितिले विज्ञहरुको समिति बनाएर त्यसको सुझाव र प्रतिवेदन लिएर पनि छानबिन गर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले संसद भित्रैबाट सांसदहरुको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुको कुनै अर्थ नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संसदका सबै दलहरु मिलेर समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता हो भने संसदीय समिति नै सबै दल मिलेको समिति हो । त्यसैले त्यही समितिले छानबिन गर्नसक्छ । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि पनि बोलाउन सक्छ । गृहमन्त्रीलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्छ । सिआइबिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई बयान लिने आँट गर्न सक्दैन । त्यसैले संसदको समितिले नै निगरानी गर्नेगरी, छानविनको प्रक्रियालाई अगाडी लानेगरी प्राविधिक रुपमा सिआइबि लगायत सरकारी संरचनालाई नै प्रयोग गरेर छानबिन गर्ने स्थिति बनाउन सकिन्छ । अथवा संसदीय समितिले विज्ञहरुको एउटा छुट्टै समिति बनाउन सक्छ ।

अनुसन्धानमा पोख्तता हासिल गरेको, विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुको समिति संसदीय समितिले बनाउन सक्छ । त्यो संसदीय समितिले बनाएको समितिबाट सुझाव लिएर, प्रतिवेदन लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्यसलाई संसदमा ल्याउन सकिन्छ । संसद भित्रैबाट सांसदहरुको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । म पनि सांसद हुँ तर प्राविधिक हिसावले त्यो विषय म राम्ररी बुझ्दिन । त्यसको छानविनका लागि सांसदको मात्रै समिति बनाउनुको त कुनै अर्थ छैन । त्यसले मनिटरिङ गर्ने हो, निगरानी गर्ने हो, निर्देशित गर्ने हो । कसैको बयान लिनुपर्‍यो भने त्यो समितिले बयान लिने हो । त्यसको निम्ति संसदीय समितिले नै गर्नसक्छ ।’

उहाँले संसद सधैँ अवरुद्ध गरेर गाईजात्रा देखाइएको टिप्पणी गर्नुभयो । संसदको अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो । संसदको अवरोध खुलाउन मुख्य रुपमा तीन शिर्ष नेताहरुको जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो ।