काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संसदीय समितिबाट गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको छ ।

शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संसदीय समितिबाट गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रतिपक्ष दलले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको र सत्तापक्ष सरकारी संयन्त्रबाट गर्न छानबिन गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै मध्यम बिन्दुको रुपमा संसदीय समितिबाट छानबिन गर्न सकिने बताउनुभएको हो । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि बयानका लागि बोलाउनसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले संसदीय समितिले प्राविधिक रुपमा सिआइबि लगायतका सरकारी संयन्त्रहरुलाई पनि प्रयोग गर्नसक्ने बताउनु भयो । सांसद पौडेलले संसदीय समितिले विज्ञहरुको समिति बनाएर त्यसको सुझाव र प्रतिवेदन लिएर पनि छानबिन गर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले संसद भित्रैबाट सांसदहरुको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुको कुनै अर्थ नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संसदका सबै दलहरु मिलेर समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता हो भने संसदीय समिति नै सबै दल मिलेको समिति हो । त्यसैले त्यही समितिले छानबिन गर्नसक्छ । त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि पनि बोलाउन सक्छ । गृहमन्त्रीलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्छ । सिआइबिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई बयान लिने आँट गर्न सक्दैन । त्यसैले संसदको समितिले नै निगरानी गर्नेगरी, छानविनको प्रक्रियालाई अगाडी लानेगरी प्राविधिक रुपमा सिआइबि लगायत सरकारी संरचनालाई नै प्रयोग गरेर छानबिन गर्ने स्थिति बनाउन सकिन्छ । अथवा संसदीय समितिले विज्ञहरुको एउटा छुट्टै समिति बनाउन सक्छ ।

अनुसन्धानमा पोख्तता हासिल गरेको, विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुको समिति संसदीय समितिले बनाउन सक्छ । त्यो संसदीय समितिले बनाएको समितिबाट सुझाव लिएर, प्रतिवेदन लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्यसलाई संसदमा ल्याउन सकिन्छ । संसद भित्रैबाट सांसदहरुको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । म पनि सांसद हुँ तर प्राविधिक हिसावले त्यो विषय म राम्ररी बुझ्दिन । त्यसको छानविनका लागि सांसदको मात्रै समिति बनाउनुको त कुनै अर्थ छैन । त्यसले मनिटरिङ गर्ने हो, निगरानी गर्ने हो, निर्देशित गर्ने हो । कसैको बयान लिनुपर्‍यो भने त्यो समितिले बयान लिने हो । त्यसको निम्ति संसदीय समितिले नै गर्नसक्छ ।’

उहाँले संसद सधैँ अवरुद्ध गरेर गाईजात्रा देखाइएको टिप्पणी गर्नुभयो । संसदको अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो । संसदको अवरोध खुलाउन मुख्य रुपमा तीन शिर्ष नेताहरुको जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो ।