१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
विपदजन्य घटनामा १२७ को मृत्यु, ७७३ घाइते सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने शिक्षामन्त्रीद्वारा विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिको शपथ    जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुभारम्भ ३६ लाख मूल्यका भन्सार छलीका सामान बरामद हेलिकप्टरबाट यात्रु र सवारी खोजी गर्न निर्देशन बर्डफ्लु सङ्क्रमणबाट सचेत र सुरक्षित हुन आग्रह प्रहरीसँग गोली हानाहान, लागुऔषध कारोबारी पक्राउ बैतडीमा बस दुर्घटना : घाइतेको सङ्ख्या २० पुग्यो एमालेको नजरमा सरकारको १०० दिन: सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले बहुमतको आडमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन चाहेन: विमला पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. विमला राई (पौड्याल) ले सरकारले बहुमतको आडमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रयास गर्नु लोकतन्त्रको लागि नै घातक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सत्तापक्षले बहुमतको आडमा सो प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई छानबिनको दायरा नल्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा कुरुप पक्ष भएको जिकिर समेत गर्नुभयो । सांसद पौडेलले गृहमन्त्रीमाथि नै सो प्रकरणमा शंका भएकाले एमालेले त्यसका लागि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिकै माग गर्नु परेको पनि दोहोर्‍याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद कति दिनदेखि दैनिक कार्यमा जान सकिरहेका छैन । मैले अस्ती पनि भने–सिआईवीले अहिले यो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने पनि साँचो हो । र, यसलाई पर्खिंदा हुन्छ भन्ने मत पनि आइराखेको हामी सुुन्छौं । तर सिआईवी जुन मन्त्रालयको अण्डरमा बसेर काम गरिरहेको छ । अनि नेपाल प्रहरी अथवा हिजो राजश्व अनुसन्धान विभाग जुन अण्डरमा बसेर काम गरिरहेको छ । जब शंका त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वमै पुग्छ भने सिआईबीले अथवा नेपाल प्रहरीले अथवा राजश्व अनुसन्धान विभागले त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वलाई पनि शंकाको घेरामा अनुसन्धान गर्लान् त ? भन्ने प्रश्न हो ।’

‘त्यही प्रश्नको निराकरण गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो भनेदेखि जसलाई शंकाको घेरामा जनताले राखेका छन् । प्रतिपक्षले राखेको छ । त्यो शंकाको घेरामा भएको व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुनेछ । र, भरपर्दो जवाफ आउनेछ भन्ने विश्वास हो । र, त्यही विश्वासको आधारमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन त भनेर प्रश्ताव गर्नु अनौठो कुरा पनि होइन । नराम्रो कुरो पनि होइन । र, सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदाखेरी केही भुईंचालो जानेपनि मैले देख्दिन । किनभने अहिले जुन संयन्त्रहरुले छानबिन गरिरहेका छन्, त्यो संयन्त्रहरुको छानविन त रोक्ने भनिएको छैन । त्यो छानविनलाई नै सर्पोट गर्ने हो । तर, सिआईवीले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि छानबिन गर्छ ? नेपाल प्रहरीले उसको सबैभन्दा ठूलो निकायमाथि अनुसन्धान गर्छ ? हामीलाई आश्वास्त पार्नुपर्‍यो ।’

‘त्यो आश्वास्त नहुन्जेलसम्म छानबिन समिति बनाऊ भन्नु अनुपयुक्तजस्तो मलाई लाग्दैन । अब यहाँ थुप्रै कुराहरु सुनिन्छ । सरकारमा पनि बहुमत छ । पार्लियामेन्टमा पनि बहुमत छ । भनेर हुन्न । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष थुप्रै छन् । तर गठबन्धनको आडमा शंकास्पद व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्नु हुँदैन, ढाकछोप गर्नुपर्छ, प्रतिपक्ष कराउँदै गर्छ, हामी बहुमतमा छौं भनेर जाँदै गर्ने हो भने मैले एकदम दु:खका साथ भन्नुपर्छ–गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रका लागि घातक छ । सबैभन्दा कुरुप पक्ष बनेको छ ।’

सांसद पौडेलले एमालेले सो प्रकरणको छानबिनलाई भरपर्दो र विश्वासनीय बनाउन पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।