२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मोदी उपनाम मानहानि मुद्दा: सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीको सजाय रोक्यो



अ+ अ-

नयाँ दिल्ली । मोदी उपनाम मानहानि मुद्दामा राहुल गान्धीको पुनरावेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि लगाइएको सजायमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त कारण र आधारबिना अधिकतम दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको जनाएको छ । अदालतले राहुल गान्धीलाई कथित टिप्पणी गर्दा सावधान रहन पनि भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति कांग्रेसले ट्विट गर्दै भनेको छ, “यो घृणा विरुद्ध प्रेमको जीत हो, सत्यमेव जयते।”

सजायविरुद्धको घोषणापछि राजस्थानका मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले ट्विट गर्दै भने, “राहुल गान्धीको मानहानि मुद्दामा सजाय रोक्न सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ। यो सत्य र न्यायको जित हो ।”

मोदी उपनाम प्रकरण स् कहिले के भयो रु

सन् २०१९ मा कर्नाटकमा एक र्‍यालीमा राहुल गान्धीले भनेका थिए, “मोदी सबै चोरहरूको नाममा समान छन्।” उनले नीरव मोदी र ललित मोदीको नाम लिएर प्रधानमन्त्री मोदीलाई गाली गरेका थिए ।

गुजरातका भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता पूर्णेश मोदीले गान्धीको उक्त टिप्पणीविरुद्ध आईपीसी धाराअन्तर्गत उजुरी दिएका थिए। मानहानीको मुद्दा अदालत पुग्यो ।

सुरतको अदालतमा मुद्दा चल्यो र मार्चमा राहुललाई दुई वर्षको सजाय सुनाइयो।

दुई वर्षको सजायसँगै लोकसभा सचिवालयले गान्धीको संसद् सदस्यता खारेज गर्ने नोटिस जारी गर्यो । जनप्रतिनिधित्व ऐनकै कारण यस्तो भएको हो ।

गुजरात उच्च अदालतले सुरत उच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो।

उच्च अदालतपछि गान्धी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।




भर्खरै