काठमाडौँ । सभामुख राजनीतिक रुपमा तटस्थ रहनुपर्ने पद हो । संविधानले नै यही व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा अहिले एक संघीय र सात प्रादेशिक संसद छन् । अनि संघीय संसदको माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभा छ र त्यहाँ अध्यक्षको व्यवस्था छ । यी सबै पदलाई नै संविधानले तटस्थ रहने भूमिका प्रदान गरेको छ ।
यो संवैधानिक व्यवस्था कोशी प्रदेशमा पनि थियो नै । उनीहरुका लागि पनि संविधान स्पष्ट नै थियो, नबुझ्ने कुरै भएन । संविधानले सभामुखलाई संसदभित्र कुनै पनि विषयमा मत जाहेर गर्नुपर्दा यदि बराबर संख्या भयो भने मात्र त्यसलाई निणरयक बनाउने प्रयोजनका लागि आफ्नो मत जाहेर गर्नु भनेको छ ।
तर नेपालको संविधानले संघीय या कुनै पनि सभामुखलाई सरकार निर्माण गर्नका लागि मत दिने अधिकार र दायित्व दिएको छैन । तर यदि संसदभित्र मुख्यमन्त्री या प्रधानमन्त्रीले ती संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्दा या कुनै प्रस्तावको पक्ष या विपक्षमा मत दिनुपर्दा यदि बराबर मत भयो भने मात्र त्यसमा सभामुखले आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउँछन् ।
यो संवैधानिक स्पष्टताका बारेमा थाहा हुँदाहुँदै कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले त्यहाँको सरकार निर्माणका पक्षमा मत हाले । वर्तमान केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका पक्षमा सरकार बनाउन मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई एक मतको कमी भयो । त्यसो त अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पनि एक मतकै खाँचोले विश्वासको मत नपुगेर सरकार ढलेको थियो ।
यो जान्दा जान्दै सभामुखले मत दिए र कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको सरकार पनि बन्यो । तर त्यो काम गलत थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहै थियो । आज सर्वोच्च अदालतले नै यही ठहर गर्यो र थापाको नियुक्ति २२ दिनपछि बदर नै भयो ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सभामुखले नगर्ने काम नै गर्नु भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कोशी सरकार गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको र सरकारको रिक्तता शुन्यताको परिकल्पना संविधानले नगर्ने हुॅंदा अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सरकार नै कामचलाउ सरकारको रूपमा रहन्छ । सभामुख ज्यूले नगर्ने काम नै गर्नु भएको थियो ।’
अब प्रश्न उठ्छ- यस्तो संविधानकै प्रावधानलाई कुल्चेर जानाजान काम गर्ने सभामुखलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? उनले आफ्नो पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन ? सिर्फ उनका कारण बनेको सरकार अवैधानिक ठहर गरेर सर्वोच्च अदालतले नै बदर गरिदिएको छ भने उनले नैतिकताका आधारमा पद छोड्ने कि नछोड्ने ?अहिले सर्वत्र यही प्रश्न छ ।
