नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले मणिपुर राज्यमा हिंसालाई लिएर विपक्षीहरूसँगको गतिरोधका बीच संसद्मा अविश्वासको मतको सामना गर्ने भएको छ।
विपक्षी दल कांग्रेसका एक सांसदले बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मोदीको सरकारले भोट गुमाउने छैन किनभने उनको पार्टी र उनका सहयोगीहरूको संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ।
तर विपक्षी नेताहरूले यो कदमले मोदीलाई मणिपुरमा बोल्न बाध्य बनाउने बताएका छन्।
उनीहरूले मेइती समूह र आदिवासी कुकी अल्पसंख्यकबीच मे महिनामा भएको राज्यमा जातीय द्वन्द्वबारे संसद्लाई सम्बोधन गर्न माग गरिरहेका छन्।
हिंसामा कम्तिमा १३० जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं विस्थापित भएका छन् ।
गत हप्ता, दुई महिलालाई भीडले नग्न परेड गरेको देखाइएको भिडियोले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा जगाएको थियो।
यसले मोदीलाई मणिपुरमा आफ्नो मौनता तोड्न बाध्य तुल्यायो । उनले भने, “घटनाले ‘भारतलाई लज्जित बनाएको छ’, आक्रमणकारीहरूलाई छोडिने छैन।”
संघीय गृहमन्त्री अमित शाहले यसै साताको सुरुमा लोकसभा (संसद्को तल्लो सदन)मा सरकार हिंसाको बारेमा छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै विपक्षीमाथि छलफल रोक्न खोजेको आरोप लगाए।
सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि मोदीको सरकार अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरिरहेको यो दोस्रो पटक हो। सन् २०१८ मा एक विधायकले आन्ध्र प्रदेश राज्यलाई विशेष श्रेणीको दर्जा दिने मुद्दामा एक अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। १२ घण्टाको बहसपछि उक्त प्रस्ताव असफल भएको थियो ।
लोकसभामा मात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ र कम्तीमा ५० सांसदले समर्थन गरेमा मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव स्वीकृत हुनेछ । स्वीकृत भएपछि सभामुखले १० दिनभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछन्। सरकारले बहुमत प्रमाणित गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्छ ।
बुधबार कांग्रेस पार्टी र भारत राष्ट्र समितिका सांसदहरूले दुईवटा प्रस्ताव राखेका थिए । पहिलो स्वीकार गरियो।
सभामुख ओम बिरलाले सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर छलफल र मतदानको मिति घोषणा गर्ने बताए ।
विपक्षी सांसद मनोज के झाले बुधबार भने, “संख्या हाम्रो पक्षमा छैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ। तर संख्याको कुरा होइन, अविश्वासको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्छ ।”
कांग्रेस नेता मणिकम टैगोरले भने, “विपक्षीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव अन्तिम हतियार भएकाले त्यसलाई लैजान बाध्य भएका थिए।”
बीबीसी
