काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनउपरको अन्तिम फैसला आजै आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको वादीका तर्फको बहस मङ्गलबार नै सकिएको र प्रतिवादीका तर्फबाट पनि बहस चलिरहेकाले आज नै बहस सकिएर फैसला आउनसक्ने अनुमान गरिएको हो ।
प्रतिवादीहरूका तर्फबाट बहस गर्न नाम लेखाएका कानून व्यवसायीहरूको बहस नसकिएकोले बुधबार खाजा समय अघिसम्म बहस सक्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
बुधबार बिहान ११ः३० देखि १ः०० बजेसम्म प्रत्यर्थीतर्फका थप कानून व्यवसायीले बहस गर्ने र त्यसपछिको खाजा समय सकेर २ः३० बजेदेखि ३ बजेसम्म रिट निवेदक कार्कीका तर्फबाट जवाफ दिने गरी पूर्ण इजलासले समय निर्धारण गरेको जनाइएको छ ।
मङ्गलबार रिट निवेदक कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, डा भीमार्जुन आचार्य, बद्रीबहादुर कार्की, डा सुरेन्द्र भण्डारी, माधव बास्कोटा, कृष्णभक्त पोखरेल, अधिवक्ता डा कुमार आचार्य र उषा पाठक मल्लले बहस गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरू कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी र विश्व कोइराला, डा टेकबहादुर घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले बहस गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मङ्गलबार दिनभर रिट निवेदनमाथि बहस भएर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
गत असार २१ मा कोशी प्रदेशका प्रमुख खापुङले प्रदेश सभाका सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
सरकार गठनमा सभामुखले समेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिमको सरकार गठनका लागि थापाले दाबी पेस गरेको विषयलाई लिएर एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा थापाले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभाको बहुमत सङ्ख्या ४७ पुर्याएर दाबी पेस गरेको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्कीले भने थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय उत्प्रेषण आदेशबाट बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग गर्दै परमादेश माग गर्नुभएको थियो ।
असार २७ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दाको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षरलगायत खुल्ने सक्कल कागजात साउन ३ गतेभित्र सर्वोच्चमा पेस गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन र साउन ७ गते आइतबारदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी पेशी तोकिएको थियो ।
