काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्विकार्य हुने बताउनु भएको छ ।
उहाँले अदालतमा विचाराधिन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकोले आफूहरुले सो विषयमा छलफल गरेपनि अहिलेनै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी समेत गर्नु भयो । आईतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संसद र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाईमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्विकार गर्दै अघि बढने समेत स्पष्ट पार्नु भयो ।
सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरुबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढने सहमती भएको पनि भयो । सभामुख घिमिरेले संघीय संसद र प्रदेश सभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले तीन वटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो । सभामुख घिमिरेले भन्नु भयो, ‘कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर कुराहरु गर्नु भएको छ । त्यसमा हामीले धेरै नै छलफलहरु गरेका छौं । तर हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौं ।
त्यो निष्कर्ष भनेको हाम्रो तीन तहका सरकारहरुले त्यहाँ कामहरु गर्दाखेरी खासगरी विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक बाक्यमा हामीले निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौं । र, घटनाकै बारेमा चर्चा गर्ने कुराहरुमा हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौ वा घटनाबाट शिक्षा लिने बाहेक किन निर्णय गरेनौं भन्दाखेरी यो अदालतमा गईसकेको विषय छ । र, देशैभरीका अव संसद निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरुको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा चाँही यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकाले हामीले यसलाई गरेनौं । र, हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौं । र, अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै । तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्नुपर्ने कुराहरु गर्नु पर्छ । र, त्यहाँको संस्थाहरुले नै त्यहाँको परिवेश के हो ? त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ ।’
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधान विपरित भन्दै एमालेले उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
