२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
दैलेख दुर्घटना : कर्णालीमा बेपत्ता एक जनाको शव कैलाली भेटियो घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको अध्यक्षमा गुरुङ सूचनाको हक मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको संसदीय अनुगमनः जीर्ण पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा जोड ‘अधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा महिला आयोग ‘निरीह’ बन्नुहुँदैन’ स्थानीय सरकार गैरदलीय हुनुपर्छः महिला आयोग काँग्रेसका नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले भने–एकता वा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भन्नेमा अब ढिला नगरौँ चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो शिवपुरीको रिसोर्टमा परिवारसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसरी मनाए जन्मदिन (फाेटाे फिचर)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुलुकलाई असंवैधानिक तवरबाट निर्वाचनमा धकेल्नु आपत्तिजनक : महामन्त्री कोइराला



file
अ+ अ-

काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा गरिएको संसद विघटनले जनताको अभिमतमाथी कुठाराघात गरेको बताएका छन ।प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमपछी बिज्ञप्ती जारी गर्दै महामन्त्री कोइरालाले यस्तो बताएका हुन ।

राष्ट्रपतिले आह्वान गरे अनुरुपनै कांग्रेस सभापती शेर बहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमतको हस्ताक्षरसहित पेश गरिएको दाबिलाई पन्छाउदै मध्य रातमा संसद विघटन गरिनु झालझेलपुर्ण ,असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको डा.कोइरालाले बिज्ञप्तिमार्फत दाबी गरेका छन ।

संविधानको धारा ७६ सरकार गठनका लागी भएको र उक्त धाराले संसद विघटनको परिकल्पना नगरेको भन्दै कोइरालाले बैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भाबना हुँदा हुँदै संसद विघटन गरिनु संविधानको खिलाफमा रहेको पनि स्पस्ट पारेका छन ।

देशले कोरोना महामारीका झेलिरहेका बेला मुलुकलाई असंवैधानिक तवरबाट निर्वाचनमा धकेल्नु आपत्तिजनक भएको कोइरालाले बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन । महामन्त्री डा. कोइरालाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको बिरोध गर्दै संविधानको रक्षा गर्न र देशलाई अन्योलतातर्फ जानबाट बचाउन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा गरिएको संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रीक ठहर गर्दै राजनीतिक र कानुनी लडाईं लड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संविधान उलङ्घनको पछिल्लो शृङ्खलालाई कानुनबिदहरुले समेत असंवैधानिक भनेका छन भने सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना शुरु भएको छ ।