१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी, मंसिरसम्मको बक्यौता फरफारक सरकारका सय दिनः राष्ट्रिय हित केन्द्रित कूटनीतिक अभियान एल निनो तीव्र बन्दै, चरम मौसमको जोखिम बढ्ने कुनै पनि टिम सुरक्षित नरहेको विश्वकप सरकारले सय दिनमा जनताले महशुस हुनेगरी काम गर्न सकेनः अध्यक्ष राई पूर्वी नेपालमा विपद् प्रतिकार्यमा सेनाको तयारी पूरा ६ महिनादेखि महँगी भत्ता नपाएपछि प्रेस काउन्सिलका कर्मचारी आन्दोलित, कामकाज ठप्प १२औँ दिन पनि दृष्टिविहीनको आन्दोलन जारी, स्वरोजगार गर्न दिन सरकारसँग माग ठगीको अभियोगमा एक जना पक्राउ मोड्रिकलाई भावुक बिदाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिनबहादुर लगायतलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको अनुमति, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज



अ+ अ-

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार बस्नेत, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गामा कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतकालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराएका थिए ।उक्त रिट गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।

यस्तै, सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्ति गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुमति दिएको हो ।