१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन माग काँग्रेसले भन्यो ‘मधेसमा ज्यान जानेगरी गोली चलाउने अवस्था कसरी आयो, सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ देओस्’ विराटनगर नाकाबाट तेस्रो मुलुकका २१० पर्यटक भित्रिए तीन महिनासम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने सरकारको निर्णय राजनीतिक स्टन्ट होइन, सुकुमवासीको समस्या कानुनी रूपमा समाधान गर्नुपर्छ; पद्मा अर्याल प्रतिनिधि सभामा आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुईको मृत्यु तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन कठिन सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक ‘एन्टिस्नेक भेनम’को अभाव छैनः मन्त्री मेहता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिनबहादुर लगायतलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको अनुमति, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज



अ+ अ-

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार बस्नेत, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गामा कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतकालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराएका थिए ।उक्त रिट गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।

यस्तै, सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्ति गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुमति दिएको हो ।