१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सर्पदंश उपचारका लागि आवश्यक ‘एन्टिस्नेक भेनम’को अभाव छैनः मन्त्री मेहता नेकपा सांसद विकको प्रश्न– जाजरकोट भूकम्पपीडितले अझै कति समय टहरामै बस्नुपर्ने हो ? अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र लगानी विस्तारका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिवद्धः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न र निजी क्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिन सांसद भण्डारीको माग पछिल्लो २४ घण्टामा जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी वर्षा मापन चितुवालाई नियन्त्रणमा लिन दुई ठाउँमा खोर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निर्देशक नियुक्ति नहुँदा प्रवेश परीक्षा अन्योलमाः सांसद मल्ल हिमाल आरोही निर्मल पुर्जालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय आवश्यकः अमरेशकुमार सिंह सभामुख अर्यालसँग युरोपेली संघकी राजदूत लोरेन्जोको बिदाइ शिष्टाचार भेट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिनबहादुर लगायतलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको अनुमति, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज



अ+ अ-

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार बस्नेत, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गामा कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतकालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराएका थिए ।उक्त रिट गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।

यस्तै, सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्ति गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुमति दिएको हो ।




भर्खरै