१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अडियो समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित आज बस्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक, रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिसको तयारी नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुन्छः मन्त्री पोखरेल थमन बिक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहरिएका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कारागार चलान वीरगञ्जमा बाल उद्यान तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन, महिलाको रोजगारी सहभागिता बढ्ने अपेक्षा पाल्पाबाट दालचिनी भारत निर्यात डेरी क्षेत्रका लागि पाँचवर्षीय रणनीति बनाउने नेपाल डेरी एसोसिएसनको निर्णय ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी, मंसिरसम्मको बक्यौता फरफारक सरकारका सय दिनः राष्ट्रिय हित केन्द्रित कूटनीतिक अभियान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिनबहादुर लगायतलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको अनुमति, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज



अ+ अ-

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार बस्नेत, मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गामा कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतकालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराएका थिए ।उक्त रिट गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।

यस्तै, सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्ति गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुमति दिएको हो ।