काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संघीय संसदमा पेश भएको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी विधेयकले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमा समेत राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संसदमा पेश भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान पारित भएमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेसम्मका उपलब्धि अर्थहीन हुने र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भईसकेको अवस्थामा मुद्धा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आमजनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास हुँदै जाने खतरा रहने आयोगको ठहर छ ।
विगत १७ वर्षदेखि न्याय पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु समेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहेको बताउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जाने आयोगको भनाई छ ।
यस्तै, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि प्रकारबाट उन्मूक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन नसक्ने पनि आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।
विगतदेखि नै नेपाल सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई यस विषयमा पटक–पटक पत्राचार, ध्यानाकर्षण र सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको भएपनि आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
‘फौजदारी न्याय प्रशासनको दायरालाई सङ्कुचन गर्ने गरी कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिई दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मर्म एवम् भावनामा नै प्रश्न खडा हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनै पर्दछ ।’ आयोगले भनेको छ ।
न्यायपालिकाको भूमिकालाई समेत सीमित गर्दै अराजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्ने जिकिर गर्दै आयोगले पीडितउपर डर, धम्की बढ्न गई अराजकताको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने जनाएको छ ।
