१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन कांग्रेसको कलहः होला त पुसमा महाधिवेशन ? विनाशकारी मौसमी प्रकोपपछि श्रीलङ्कामा ८५ प्रतिशत विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध महिला भलिबल प्रतियोगिता : नेपाल पुलिस क्लब विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेश भ्रमणमा जानेले पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कार्यविधि जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २२ मा विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने उल्लेख थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि जारी गरेको हो ।

वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्रेताले प्याकेज बिक्रीका बखत विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क लगानी असुल गर्नुपर्नेछ”, कार्यविधिमा भनिएको छ, “फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवद्र्धनका सिलसिलामा आफुसम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने खर्च रकममा लेखाङ्कनका बखत पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ ।”

प्याकेज बिक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले यस्तो शुल्क करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछन् । कार्यविधिअनुसार शुल्क असुल गर्ने र राजस्व खातामा दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको व्यक्तिले अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

प्याकेज बिक्रेता वा भ्रमणमा लैजाने फर्म तथा कम्पनीले सङ्कलन गरेको शुल्क सम्बन्धित कार्यालयको कोड र तोकिएको राजस्व शीर्षकमा अर्को महिनाको २५ गतेभित्र दाखिल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क दाखिल नगरेमा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने थप रकम र वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । रासस