काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले अरुलाई कानून सिकाउने, न्यायको पैरवी बहस गर्ने, अरुमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरुलाई कानून लाग्छ कि लाग्दैन ? भनी प्रश्न गर्नुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर उहाँले आज देशमा वकिलहरुले मनपरी फिस लिइरहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले बसभाडामा नियमन गरिरहेको हुन्छ, एउटा फ्याक्ट्रीको सामानको नियमन गरिरहेको हुन्छ भन्दै सांसद साहले मुद्दाको बहस, लेखन र परामर्शमा वकिलहरुले लिने फिसमा पनि सरकारले न्यूनतम र अधिकतम दर कायम गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
“वकिलहरुले आजकल मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्ने गरेका छन्, मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्दा मुद्दा हारेको अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो कि होइन ? बहस गर्ने वकिलका कारण मुद्दा हार्यो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने हो कि होइन ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
वकिलहरुले मुद्दाको बहस गर्दा लिने पैसा पनि करको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै उहँँले भन्नुभयो, “ आलुप्याजमा कर लिने सरकारसँग सोध्न चाहन्छु कि करोडौँ रुपैयाँ कमाउने वकिलहरुलाई कर लाग्छ कि लाग्दैन ?”
प्रतिनिधिसभामा सांसद साहले राख्नुभएको भनाइ यस्तो छ:
अरुलाई कानून सिकाउने, न्यायको पैरवी बहस गर्ने, अरुमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरुलाई कानून लाग्छ कि लाग्दैन रु वकिलहरु जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन रु आज देशमा वकिलहरुले मनपरी फिस लिइरहेका छन् । वरिष्ठ वकिलहरुले बहस गर्दा झन्डै ५ लाख, १० लाखसम्म पनि हामी दिन्छौँ ।
आज यस्तो स्थिति छ कि गरिबले आफ्नो मुद्दामा आफ्नो वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । फिस यसरी मनपरी राख्न दिने हो कि होइन रु अरु देशहरुमा कस्तो प्रचलन छ रु नेपालमा सरकारले एउटा बसभाडा पनि नियमन गरिरहेको हुन्छ, एउटा फ्याक्ट्रीको सामान पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ ।
वकिलहरुले बहसमा कति पैसा लिने, लेखनमा कति पैसा लिने, परामर्शमा कति पैसा लिने रु सोबारे न्यूनतम र अधिकतमा तोक्नुपर्ने हो कि होइन रु यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।
वकिलहरुले आजकल मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्ने गरेका छन् । मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्दा मुद्दा हारेको अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो कि होइन ? बहस गर्ने वकिलका कारण मुद्दा हार्यो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने हो कि होइन ?
वकिलहरुले जसरी पैसा लिने गरेका छन् त्यही अनुसार कर तिर्नुपर्ने हो कि होइन ? फिस लिनेले रसिद दिनुपर्ने हो कि होइन ?आज देशव्यापी वकिलहरुले फिस लिने गर्छन् र रसिद दिनुपर्दैन । रसिद पनि दिनु पर्दैन र सरकारलाई कर पनि तिर्नु पर्दैन ।
आलुप्याजमा कर लिने सरकारसँग सोध्न चाहन्छु कि करोडौँ रुपैयाँ कमाउने वकिलहरुलाई कर लाग्छ कि लाग्दैन ? यदि लाग्नुपर्ने हो भने त्यहाँ कर कार्यालय किन हुँदैन ? एउटा वकिलले दिनमा चार/पाँचवटा मुद्दाको बहस गर्छ र एउटा मुद्दामा पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ लिन्छ भने दिनको कति पैसा कमाउँछ ? र त्यो पैसा करको दायरामा आउनुपर्ने हो कि होइन ?
