• ७ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 21 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   रास्वपाको चियापान कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरु– तस्बिरहरु ★   कर्नाटक प्रहरीको खुलासाः प्रमाण नष्ट गर्नका लागि दर्शनले साथीसँग ४० लाख रुपैयाँ लिए ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटलमा ३० प्रतिशतसम्म छुट ★   वातावरण व्यवस्थापनमा तीन प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दै चन्द्रागिरि नगरपालिका ★   पृथ्वीराजमार्गको थर्पु–खैरेनीटार खण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा ★   योगलाई धर्म र जातमा सिमित गर्नु हुँदैनः अध्यक्ष ओली ★   जब पृथ्वीमा १०–२० लाख वर्षसम्म लगातार पानी परिरहन्थ्यो ★   ९० दशककी ‘सोनपरी’ आजभोलि के गर्दैछिन् ? ★   डेल्टा कम्प्लेक्समा भएको आगलागीबाट ५० करोड क्षतिको अनुमान ★   शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ: पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई (अन्तरवार्ता)

न्यायाधीश नियुक्ति लम्बिँदा न्याय सम्पादनमा प्रभाब पर्न सक्छ: प्रधानन्यायाधीश कार्की



काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालत सहितका न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीशको पूर्ति छिटो गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नै अवरोध आउनसक्ने बताउनु भयो । आईतवार न्यायिक पत्रकार मञ्चको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सबै तहमा ६० जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको बताउनु भयो । साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालेको बताउनु भयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलो भइरहँदा प्रक्रियामा रहेका मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुने र समयमा न्याय सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा समस्याहरु उत्पन्न भइरहेका छन् । मुद्दाहरु ब्याकलक हुनेछ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश खालि भइसक्नुभएको छ, १ जना न्यायाधीश ३ गतेपछि अवकाशमा हुनुहुन्छ, आगामी २० गतेदेखि म आफैँ पनि बाहिरिँदै छु । यसपछि सर्वोच्च अदालतमा ७ जना न्यायाधीश खालि हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । जबकी संविधानले १ महिना अगावै न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैनाँै । संविधान कडाइका साथ पालना गर्ने, खालि हुनासाथ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सक्नुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायिक पत्रकार मञ्चसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गरिएको बताउनु भयो । उहाँले मापदण्ड बिनाको न्यायाधीश नियुक्तिले समस्या ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले वस्तुनिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले निर्देशिका जारी गरिसकेका छाँै, मापदण्ड बिनाको न्यायाधीश नियुक्तिले धेरै ठूला समस्या उत्पन्न भयो, मान्छेहरु लाइक र डिस्लाइकमा पर्ने स्थिति आयो । यसको वस्तुनिष्ठता नदेखिने भएकाले वस्तुनिष्ठताको आधारमा हामीले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डअनुसार परम्परा शुरु गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिका जारी गरेका छौँ । निर्देशिकाअनुसार सर्टलिस्टिङ गरेर राखेका छाँै । अब न्याय परिषद्को बैठक बस्नासाथ काम अघि बढ्छ, बैठक छिटै बस्नेछ ।’

न्यायपरिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको मूख्य प्रक्रिया नै रोकिएको अवस्था छ । परिषद्को बैठक परिषद्का सदस्यहरुको कार्य व्यस्तताको कारणले बस्न नसकेको बताइएपनि सरकारसँग प्रधानन्यायाधीशको मतभेद रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । ९ महिनासम्म कायममुकायम भएर रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश आगामी साउन २० गतेदेखि नियमित अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो चासो राख्दै आएका छन् ।

न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने विषयमा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ सकारात्मक नरहेको बताइएको छ ।