२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमीकको ज्यालावृद्धि गर्न माग गर्दै ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रदर्शन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले श्रमीकलाई जिउन पुग्नेगरीको ज्यालावृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ ।

आईतवार काठमाडौंको माईतीघरमा भेला भइ सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले दबाबमुलक प्रदर्शन गरेको हो ।

हरेक दुई वर्षमा श्रमीकहरुको पारीश्रमीक बढाइने र सोही अनुसार काम अहिले अघि बढीरहेपनि सरकारलाई खबरदारी गर्न दबाबमुलक कार्यक्रम गरेको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले बताउनु भयो । उहाँले यो कार्यक्रममा एक हप्ता यता निरन्तर चलिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई श्रमीकहरुको न्युनतम पारिश्रमीक कम्तीमा २५ हजार बनाउनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको र आज केन्द्र सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२ वर्षमा पारिश्रमीक वृद्धि हुनुपर्ने हो । प्रत्येक २/२ वर्षमा वृद्धि हुन्छ । यतिबेला त्यसको प्रक्रिया अघि बढीरहेको छ । सरकार र रोजगार दाताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि जिउन पुग्ने ज्याला निर्धारण गर्नको लागि खबरदारीको रुपमा यो दबाब कार्यक्रम अघि बढाएका हौँ । यो कार्यक्रम हाम्रो यो हप्ताभर चलिरहेको छ । जिल्लास्तरमा बुझाएका छौँ, प्रदेश स्तरमा बुझाएका छौँ, अब केन्द्रमा बुझाउने छौँ । न्युनतम ज्याला वृद्धि, श्रमीकलाई जिउन पुग्नेगरीको ज्यालावृद्धि हामीले कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्ने माग हो ।’

उनीहरुले श्रमीकको न्युनतम पारीश्रमीक २५ हजार कायम गर, श्रम आयोग गठन गर, नीति, निर्माण तहमा श्रमीकको प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य लागू गर, स्थानीय तहमा श्रमीकको पञ्जीकरण गर लगायतका प्लेकार्ड, ब्यानरसहित नारा लगाएर सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।