मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशका बिषयमा सामाजिक संजाल देखि ठुला संञ्चार गृहमा  समेत बहसको बिषय बनेको छ । सामाजिक संजालमा भैरहेका बहसहरुलाई छोडेर मुलधारका संचार माध्यममा भैरहेका बहसहरुलार्इ हेर्ने हो भने पनि २ धारका बिचारहरु प्रकट भएका छन् ।

एकथरीले सत्ता संगको सौदाबाजीमा देशको राष्ट्रियतामा असर पुग्ने गरि अध्यादेश आएको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरी नागरिकता बिहीन नागरिकको समस्या सम्बोधन गरिएको र यसले राष्ट्रलाई कुनै असर नगर्ने तर्क गरिरहेका छन् । आधिकारिक रुपमा बिबेकशील साझा पार्टी र मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा विप्लव नेतृत्वको नेकपा  लगायत केही दल बाहेक ठुला भनिएका दलले आधिकारिक दृष्टिकोण सार्बजनिक गरेका छैनन । तर कार्यकर्ता तहमा सत्तापक्ष र बिपक्षीमा विभाजित छन् । 

समाचारहरु अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेकपा एमालेका (हाल कारवाही) भीम रावलले  सामाजिक संजाल मार्फत अध्यादेशको बिरोध गरेका छन् । अध्यादेशमा दफा २ को उपदफा ४ अलि बढी विवादित बनेकोछ । २ वर्ष सम्म संसदमा थाँती रहेको बिधेयक संसदबाटै पारित गराउनुको सट्टा अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको षड्यन्त्र हुन सक्छ तर ओलीले  राष्ट्रघात गरे भनेर बहस गर्नुपूर्व २०६३ देखि २०७२ सम्मका दस्ताबेदहरुको अध्ययन आबश्यक छ । 

तत्कालीन बिद्रोही नेकपा माओबादी र सरकारबीच बृस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुपूर्व २०६३ साल कार्तिक २२ गते बसेको सर्बदलीय बैठकले २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानि नेपालमै जन्म भै निरन्तर नेपालमै बसोबास गर्दै आएका सबैलाई सरल ढंगले नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले महासचिब माधबकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवा (हाल नेका सभापति), जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन(हाल माओबादी केन्द्र), नेकपा मालेका सिपि मैनाली, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारयणमान बिजुक्छेले  उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

त्यसपछि २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन नेकपा माओबादीबीच बृस्तृत शान्ति सम्झौता भए पश्चात २०६३ मंसिर १० गते नागरिकता ऐन २०६३ जारी भएको छ जसको प्रस्तावनामा २०६३ कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमति अनुसारु नागरिकता सम्बन्धि ऐन जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । २०६३ कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमति भनेको २०४६ साल चैत्र मसान्त अघि नेपालमा जन्मेर निरन्तर नेपालमा बस्दै आएका सबैलाई नागरिकता वितरण गर्ने भन्ने हो । 
जुनकुरा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४ को (१) मा उल्लेख गरिएको छ । -तस्बिर हेर्नुहोस    

त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा ८ को उपधारा (५) मा नागरिकता ऐन २०६३ कै कुरालाई निरन्तरता दिइएको छ ।य समा भनिएको छ संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।  यहाँ स्मरण गर्न जरुरी के छ भने नागरिकता ऐन पछि २०६३ माघ १ गते बाट अन्तरिम संबिधान लागु  भएको हो र यसमा तत्कालीन ८ राजनीतिक दलहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

-तस्बिर हेर्नुहोस

अब प्रवेश गरौ नेपालको संबिधान २०७२ मा 

हामी सबैलाई थाह छ मधेसकेन्द्रित दलहरुको बिरोधका बाबजुद नेपालको संबिधान २०७२ जारी गरिएको हो । संबिधान जारी गर्दाका बखत  डा. रामबरण यादब राष्ट्रपति, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग थिए भने उक्त संबिधान पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै (मधेसकेन्द्रित दल बाहेक) को सहमतिमा पारित भएको थियो ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा भनिएको छ यो संबिधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन । हेर्नुहोस तस्बिर

यसको अर्थ के हो भने नागरिकता ऐन २०६३ ले २०४६ चैत्र मसान्त सम्म नेपालमा जन्मेका र नेपालमै बसोबास गरेका नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे र जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका आमा बाबु बाट जन्मेका छोरा छोरीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नेपालको संबिधान २०७२ ले बाटो खोलिदिएको छ । 

अब अध्यादेश किन ?

संसदमा पेश गरेको नागरिकता ऐन संसोधन बिधेयक लामो समय अड्किरहेको बेलामा अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई किन आबश्यक   प-यो यो मैले बुझ्ने कुरा भएन तर संबिधानमा भएको ब्यबस्था अनुसार नागरिकता ऐन संसोधन नहुदा नागरिकता बितरणमा अबश्य समस्या भएको हुनुपर्छ ।  किन भने नागरिकता वितरण गर्ने अधिकारीले संबिधान हेर्ने नभई नागरिकता ऐन २०६३ हेरेर हो । 

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरु नागरिकता ऐन २०६३ मा अध्यावधिक नगर्दा सम्म उक्त ऐनले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बुबा र आमा बाट जन्मेका सन्तानलाई  चिन्दैन । संविधानले चिनेका र नागरिकता ऐन २०६३ ले नचिनेका नागरिकहरुको सम्बोधनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको होला भन्ने मेरो बुझाइ छ । भलै, अध्यादेश ल्याउनका लागि उपयुक्त समय अहिले थिएन । -सरकारले ल्याएको अध्यादेश हेर्नुहोस 

जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था २००९ सालमा पनि गरिएको थियो तर २०१९ सालमा आएर त्यो व्यवस्था खारेज गरियो त्यस यता नागरिकताको बिषय जहिले पनि पेचिलो बन्ने गरेको छ । २०४६ साल देखि २०६३ साल सम्म पनि नागरिकताको बिषयमा अध्यायन र अनुसन्धान नभएका होइनन तर नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ मा मात्रै बन्यो । २०६३ को नागरिकता ऐनमा जे जस्ता व्यवस्था गरियो त्यस पछिको अन्तरिम संबिधानमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

२०६३ को नागरिकता ऐन अनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु आमा बाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था २०७२ को संबिधानमा गरिएको र संविधानकै व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐनमा संसोधन गर्न उक्त अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको बिषयमा बहस गर्न जरुरी छ र गर्नै पर्छ, तर अध्यादेश मार्फत नेपाललाई फिजिकरण गर्न खोजियो भनेर जसरी अहिले आएर बहस छेडिएको छ, यो भ्रम छर्ने काम मात्रै हो ।

अहिले अध्यादेश ल्याउनु राष्ट्रघात हो भने २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐन निर्माण गर्नु के थियो  ? अनि अन्तरिम संबिधान हुदै नया संबिधानमा उस्तै प्राबधानहरु राख्नु के थियो ?

अतः राष्ट्रघात हो र स्विकार्ने हो भने नागरिकता ऐन २०६३ मा राष्ट्रघात भयो, अन्तरिम संबिधान २०६३ मा राष्ट्रघात भयो र २०७२ सालमा नया संबिधान जारी गर्दा पनि राष्ट्रघात गरियो । त्यसैले सबै दलका कार्यकर्ताहरुलाई मेरो अनुरोध छ, सबै भन्दा पहिला आफ्नै दलका नेताहरुलाई सोध्नुस २०६३ मा किन राष्ट्रघात गरेको भनेर । अनि, आफ्नै दलका  नेताहरुलाई सोध्नुस अन्तरिम संबिधान २०६३ र नेपालको संबिधान २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी विवादास्पद व्यवस्था गरेर किन राष्ट्रघात गरेको भनेर ? अनि ,बहस मा बसौला ।  

लेखक हाल जापानमा छन्