२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ठगि गर्ने सहकारीहरुलाई कानून अनुसार कारबाही गर्छ: मन्त्री श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले ठगि गर्ने सहकारीहरुलाई कानून अनुसार कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले ठगि गर्ने सहकारीहरुको अनुगमन र जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया जारी रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ४९ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी ६ लाख १५ हजार ६१ वटा गरिब गरिब परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न भएको बताउनु भयो। उहाँले १५ वटा जिल्लामा गुनासो सुनुवाईको कार्यक्रम भइरहेको र १३ वटा जिल्लाहरुको तथ्याङक विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘सहकारी ठगि गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । मन्त्रालयले हालसम्म ४९ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी ६ लाख १५ हजार ६१ वटा गरिब गरिब परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ भने १५ वटा जिल्लामा गुनासो सुनुवाईको कार्यक्रम भइरहेको र १३ वटा जिल्लाहरुको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सबै जिल्लामा गरी गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सबै जिल्लामा गरी गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने बताउनु भयो।