२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी सरकार: कारण देखाउ आदेश जारी ,मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाको सक्कलै फाइल झिकाउँदै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ। मल्लको ईजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्नू भनी कोशी प्रदेश सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरेको छ ।

इजजासले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन पनि आदेश पनि दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ ‘माननीय उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित माननीय प्रदेश प्रमुखको साउन २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट साउन ३ गतेभित्र झिकाउनू । ’
यसअघि तीन पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दाको चौथो पटकमा सुनुवाइ भएको हो ।

प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले गत शुक्रबार रिट दायर गरेको थियो।