• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   टी–२० विश्वकपको पहिलो खेलमै १० छक्का प्रहार गर्ने आरोन जोन्स को हुन् ? ★   सहकारी ठगहरुलाई कारबाही नगरेमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुनै औचित्य छैन: अध्यक्ष केसी ★   सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा उपलब्ध नगराएकोमा राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीको आपत्ति ★   दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गर्दै ★   पुराना पार्टीहरु देशको अवस्था रास्वपाले बिगारेको भनेर पन्छिन खोजेका छन्: सांसद झा ★   बजेटले पोखरा पर्यटकीय राजधानी बन्छ कि बन्दैन, भन्ने प्रश्न उठायो: सांसद बैरागी ★   जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावको सम्बन्धमा संसदभित्र छलफल गरौँ: सांसद सापकोटा ★   संसदीय छानविन विशेष समितिले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानविन गर्छ: गगन थापा ★   पण्डित नवराज पौडेलको १०४ औं जन्म जयन्ती मनाईयो ★   भारतमा निर्वाचनको अन्तिम दिन मतदान स्थलमा खटिएका ३३ कर्मचारीको मृत्यु

सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन जिम्मेवार देखिएन: योगेश भट्टराई



फाईल फोटो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संसद चलाउने, समितिहरु चलाउने, सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्ला ६ महिनाभित्र बसेका ४१ वटा संसदका बैठकमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद चलाउने, समितिहरु चलाउने, सन्दर्भमा सत्ता पक्षको, सरकार जिम्मेवार देखिँदैन । संसद पनि राम्रोसँग चलिरहेको छैन, यो ६ महिनामा । ४१ वटा बैठक भए यसको प्रभावकारी नतिजा छैन । संसदको बिजनेस सरकारले नै बनाउने हो, तर सरकारले प्रभावकारी ढंगले बिजनेस दिन सकेको छैन, बजेट, नीति ल्याउनु बिजनेस होइन, नियमित काम हो ।’

‘समितिहरु भनेको सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने संसदका अंग हुन्, यी समिति नचलोस्, प्रभावहीन होस् भन्ने सरकारको चाहना देखिन्छ, किनभने अहिलेसम्म नेतृत्व छनोट गर्न नसक्नु, यसमा कमजोरी भएको छ । समितिले दिएका निर्देशनहरु नेपाल सरकार र सरकारका निकायहरुले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जटिलता छ भने समितिमा आएर बताउनु पर्छ ।’

सांसद भट्टराईले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु सरकार र सरकारका निकायहरुले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

 




भर्खरै