काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार गठनमा संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएको छ । बिहीबारमात्र नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएसँगै संवैधानिक विवाद देखिएको हो ।
सरकार गठनका लागि थापाले प्रदेश सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत जुटाउनुभएको थियो । तथष्ठ भूमिका रहने सभामुखलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गरेको भन्दै प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अदालत जाने हुनुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असंवैधानिकरुपमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जिकिरसहित आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने कार्कीले बताउनुभएको छ ।
उहाँले संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम सरकार गठनमा सभामुखलाई समावेश गरिनु संविधानविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ ।
थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन चार दलको समर्थन भए पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था थियो । तर सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गरेर चार दल र सभामुखको समर्थन देखाउँदै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश भएको थियो ।
संविधानमा सभामुखले मत विभाजनमा बराबर भएको बेला निर्णायक मत दिनेबाहेक कुनै अधिकार नरहेको र सभामुखले दलीय आबद्धतासमेत त्यागेका कारण उनको समर्थनमा सरकार बन्नु असंवैधानिक हुने बताइएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिकरूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेश माग्दै रिट निवेदन दिने बताइएको छ ।
