काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले यही असार १८ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरदार प्रितम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले एक प्रेस नोट जारी गर्दै जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सरदार प्रितम सिंहको भेटघाट र चिनजान भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल क्यान्सर रोगबाट संक्रमित भएपछि ०६७/६८ सालमा सिंहको दिल्लीस्थित घरमा बसेर नै उहाँको उपचार प्रक्रिया अगाडि बढेको र छोरीको उपचारका क्रममा उहाँको भारतमा आउजाउ हुने गरेको, सोही क्रममा सिंहका नातिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सुपुत्र प्रकाश दाहालको सम्बन्ध घनिष्ठ बनेको र उहाँहरूको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिकसमेत हुँदै गएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
“नेपाललाई नयाँ युगतर्फ लैजान प्रचण्डकै राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउने नेपालका शुभेच्छुक सिंहले अनौपाचारिक भेटघाटका क्रममा प्रचण्डसँग ‘तपाईंजस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने सदासयता व्यक्त गर्दै आउनु भएको सन्दर्भ पुस्तक लोकार्पणको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रसंगवश उल्लेख गर्नुभएको प्रष्ट नै छ”, प्रेस नोटमा भनिएको छ, “यसै क्रममा सिंह दिल्लीस्थित आफ्नै घरमा पटकपटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक सम्वादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषयसमेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गर्नुभएको हो । तर, सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावानात्मक अभिव्यक्तिलाई बंगाएर अतिसयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैमा निरर्थक र दु:खद् छ ।”
सम्मानित संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ भन्दै प्रेस नोटमा भनिएको छ, “संसद्मा प्रष्टिकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाइको आसय विपरित एकपक्षीय ढंगले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरुद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।”
प्रेस सल्लाहकार आचार्यले पुस्तक विमोचनको प्रसंगलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजितरुपमा संसद् अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरूलाई कार्वाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निस्क्रिय भएको भन्दै यसबाट मिटरब्याज पीडित लाखौँ नेपाली किसानहरूको न्यायप्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको बताउनुभएको छ ।
“संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उहाँको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको बिरोध र सिंगो संसदको नै अपमान हुन जाने तथ्यसमेत हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ”, प्रेस नोटमा भनिएको छ, “तसर्थ, यस्ता कुनै पनि प्रकारका भ्रमबाट मुक्त रहन तथा सरकारको सुशासन अभियानमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न हामी सम्पूर्णमा हार्दिक अपील गर्दछौँ ।”
