काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न न्यायाधीशकै इजलासमा उक्त प्रकरणसम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेपछि सुनुवाइ नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ परेको दावी सहित अदालत गएका ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका तीन आरोपित मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीरकुमार शाहले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको आज सुनुवाइ नहुने भएको हो ।
उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ । ललिता निवासको जग्गा खरिदबिक्रीमा जोडिएका न्यायाधीश रेग्मीले ललितानिवासको जग्गा अनियमितताको मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।
न्यायाधीश हुनुअघि कानून व्यवसायमा संलग्न हुँदा मिनबहादुर गुरुङ र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको कानूनी सल्लाहकार भएकाले रेग्मीले त्यो निवेदन सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएको हो ।
यसअघि पनि रेग्मीले आफूकहाँ परेका ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गर्नुभएको थिएन । उक्त प्रकरणमा मुछिएका १७ आरोपितले गत वर्ष सर्वोच्च अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए ।
यद्यपि त्यतिबेला आदेशविरुद्ध निवेदन नदिएको नेपाल प्रहरी केही दिनअघि त्यसको बदर हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यो निवेदन समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका तीन निवेदनलाई साथै राखेर पेशी व्यवस्थापन गरेको छ । निवेदनमाथि सुनुवाइ नहुने भएकाले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार वा आइतबाट पेशी तोक्नेछ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन तत्काल सुनुवाइमार्फत निरुपण गरिन्छ ।
