काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेको छ ।
आरोपितहरू मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले उमेर र बिरामीका कारण थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गरिपाऊँ भन्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
उनीहरु आरोपित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै उनीहरुले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको प्रकरणमा उनीहरूलाई मंगलबार पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसपछि उनीहरूलाई बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गर्न अनुमति भएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप भए लगत्तै उनीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
राज्यका कुनै पनि निकायले व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेमा कानुनी उपचारका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ । त्यही अधिकारको उपयोग गर्दै उनीहरू तीन जना विनाशर्त रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
सीआईबीले सरकारी कागजात किर्तेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको थियो । तर सरकारी कागजात किर्तेमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद सकिएको जिकिर उनीहरुको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा मुछिएकामध्ये १७ जनाले पन्ध्र महिना पहिले नै सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्नका लागि स्टे अर्डर लिएर बसेका थिए । पक्राउ परेकामध्ये स्टे अर्डर लिएका तीन जना पक्राउ परेकै दिन छुटेका थिए । त्यही बाटो मीनबहादुर गुरुङ लगायतले पनि समातेका हुन् ।
