काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्र तीन तहले लगाउने करको चक्करमा पिल्सिएको बताउनुभएको छ ।
परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउने करले निजी क्षेत्र मारमा रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले तीन तहको सरकारले कर प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत लिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटमार्फत करको वृद्धि र दायरा बढाएको विषयमा कुराकानी गर्दै उहाँले निजी क्षेत्र र जनताले अहिले तेहेरो किसिमको कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो।
उहाँले केन्द्र सरकार,प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्टा छुट्टै कर लिने व्यवस्थाले जनता मारमा परेको बताउनु भयो। उहाँले संघीयता लागू भएसँगै खर्च बढ्यो भन्दैमा उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई तेहेरो करको मारमा राज्यले पार्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले तेहेरो कर प्रणालीले उद्योग व्यवसाय समेत पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो। अध्यक्ष अग्रवालले राज्यले दिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने तर उद्योग व्यवसायमा कर बढाउने नीति राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी कर प्रणाली लगायत आर्थिक नीति लगानी र व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
उहाँले दक्षिण एशियामा नै नेपालमा जिडिपी रेसियो भन्दा कर वृद्धिको रेसियो बढी रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले संघीय सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा बढाएको कर संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुक अर्थतन्त्र संकुचन भएर मन्दीमा गएको बेला करको दर बढाउँदा व्यवसायीहरु मारमा परेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले पर्यटक बढाउनु पर्ने अवस्थामा हवाई भाडामा २ प्रतिशत कर लगाउनु राम्रो नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन पनि समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले कर बढाउँदा सबै भन्दा बढी अफ्ठ्यारोमा घ्यु तेल उद्योग रहेको भन्दै संसदबाट बजेट पास भएपछि बजेट संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा धेरै वस्तुहरुमा कर लगाइएको छ । त्यो विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले पर्यटन बढाउनुपर्ने अवस्थामा हवाई भाडामा २ प्रतिशत कर लगाएको छ । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुको टिकट विदेशमा नै काटिन्छ । लक्जरी कर लगाईएको छ । कर बढाउँदा अफ्ठ्यारो परेको घ्यु तेल उद्योग रहेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत अनुदान घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एफपिओ,मर्जर क्युजिसनका कर लगाएको छ । यसरी नै बजेट पास हुन्छ होला । तर निजी क्षेत्रले छलफल चलाएर संशोधन पनि हुनसक्छ । संसदबाट संशोधन हुँदा सरकारको औचित्यता माथि प्रश्न उठ्छ होला । विगतमा पनि सामान्य विषयहरुमा बजेट संशोधन भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । आर्थिक विधेयक मार्फत करका दर हेरफेर गर्दा समस्या भएका क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ । सुरु देखि सिएनआईले भन्दै आएको छ । निजी क्षेत्र करको चक्करमा पिल्सिएको छ । संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारको तेहेरो रुपमा कर लिने भन्दा पनि एकद्वार प्रणालीमा कर लिने व्यवस्था गनुस् । तीनै तहले कर बढाउँदा असर पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु र जनतालाई नै हो । मुलुक संघीयतामा गएर खर्च बढेको छ । संघीयताले थोरै बेफाइदा भएपनि स्थानीय तहसम्म विकास निर्माणको काम शुरु भएको छ । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कर प्रणाली लगायत अन्य विषयमा स्थायित्व होला जस्तो लागेको छैन । नेपालमा दक्षिण एशियामा जिडिपीको भन्दा करको वृद्धि बढिरहेको छ । यो विषयमा हामीले गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एफपिओ,मर्जर एक्युजिसनमा लगाएको कर पनि खारेज हुनुपर्नें बताउनु भयो। उहाँले अहिले संसदबाट संशोधन गर्दा सरकारको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले संसदबाट बजेट पास भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर यी सबै विषयहरुमा संशोधन हुने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक विधेयकमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा समस्या भएका क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा रहेको पनि बताउनु भयो ।
