७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन गृहमन्त्रीको निर्देशन एमालेको जागरणसभामा जे देखियो… पुटिनले पश्चिमा मुलुकलाई दिएको चेतावनीबाट नडराउने स्वीडेनको भनाइ खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस्: मन्त्री यादव दैलेखको सिस्नेमा बस दुर्घटना हुँदा आठ घाइते कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदले नै स्पष्टिकरण लिनुपर्छ: प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदले स्पष्टिकरण लिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले सो माग गर्नु भएको हो । त्यसैगरी उहाँले सो प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरु र अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टिकरण लिन उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।

सांसद सुवालले सरकारी जग्गा बेचविखनमा संलग्नहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा १४३ रोपनी ६ आना अर्थात १३ अर्व ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको हिनामिनामा केही पूर्व अधिकारीहरु पक्राउ परेका छन । २०७८ पुस ६ गते जग्गा हिनामिनाको आरोपी २२० जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पूर्जि जारी भएकोमा सरकारी वकीलको कार्यालयले ४ दिन पछि अनुसन्धान नटुंगिएको भनि फिर्ता पठाइएको थियो ।’

‘गिरोहले २०४९ सालदेखि २०६७ सालसम्ममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिगराई बेचविखन गरेको, यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु समेत संलग्न भएको सार्वजनिक भयो । यस विषयमा संसदले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदमै स्पष्ट गर्न लगाउन जरुरी छ । र अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । ’

सांसद सुवालले सो जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।