काठमाडौँ । न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । न्यायपालिकाभित्र व्यापक पुनःसंरचनाको आवाज उठाउँदै आएनुभएका न्यायाधीश भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्तिसमेत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
उहाँले कार्की प्रधानन्यायाधीश पदको लागि योग्य नभएको दावीसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा २६ पृष्ठ लामो उजुरी दर्ता गराउनुभएको थियो । उहाँको उजुरीबारे सुनुवाइ समितिले कुनै छलफल भने गरेन ।
आफैँले कानूनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएका कारण उहाँको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको हो ।
राजीनामा दिए लगत्तै भट्टराईले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो, “संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी एवं सोही धारा १५३ को उपधारा (१) को देहाय (क) ले न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेतको जिम्मेवारी सुम्पेको प्रधानन्यायाधीशको पदमा आफूले अयोग्य भनी उजुरी दिएको व्यक्ति नै नियुक्त हुनुभएकाले उहाँका नेतृत्वमा रही कामकाज गरिरहन विबेकले दिएन , त्यसैले राजीनामा दिएँ ।”
उहाँले थप भन्नुभयो, “न्यायाधीशको पदीय गरिमा र मर्यादा तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवं न्याय र कानूनका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुसार पनि असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकाले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (६) को (क) बमोजिम आजैबाट लागू हुने गरी आफू बहाल रहेको जिल्ला न्यायाधीशको संवैधानिक पदबाट राजीनामा दिएको छु ।”
उहाँले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि नै सक्रिय रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपालिकालाई अहिलेको जर्जर अवस्थाबाट मुक्त गर्न संविधानमै संशोधन गरी न्यायपालिकाको व्यापक पुनःसंरचना गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि पदमा रहेरभन्दा पदबाहिर रहेर अझ बढी योगदान दिन सकिने भएका कारण मैले राजीनामा दिएको हुँ ।”
