२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश भट्टराईद्वारा राजीनामा



अ+ अ-

काठमाडौँ । न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । न्यायपालिकाभित्र व्यापक पुनःसंरचनाको आवाज उठाउँदै आएनुभएका न्यायाधीश भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्तिसमेत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।

उहाँले कार्की प्रधानन्यायाधीश पदको लागि योग्य नभएको दावीसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा २६ पृष्ठ लामो उजुरी दर्ता गराउनुभएको थियो । उहाँको उजुरीबारे सुनुवाइ समितिले कुनै छलफल भने गरेन ।

आफैँले कानूनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएका कारण उहाँको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको हो ।

राजीनामा दिए लगत्तै भट्टराईले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो, “संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी एवं सोही धारा १५३ को उपधारा (१) को देहाय (क) ले न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेतको जिम्मेवारी सुम्पेको प्रधानन्यायाधीशको पदमा आफूले अयोग्य भनी उजुरी दिएको व्यक्ति नै नियुक्त हुनुभएकाले उहाँका नेतृत्वमा रही कामकाज गरिरहन विबेकले दिएन , त्यसैले राजीनामा दिएँ ।”

उहाँले थप भन्नुभयो, “न्यायाधीशको पदीय गरिमा र मर्यादा तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवं न्याय र कानूनका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुसार पनि असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकाले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (६) को (क) बमोजिम आजैबाट लागू हुने गरी आफू बहाल रहेको जिल्ला न्यायाधीशको संवैधानिक पदबाट राजीनामा दिएको छु ।”

उहाँले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि नै सक्रिय रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपालिकालाई अहिलेको जर्जर अवस्थाबाट मुक्त गर्न संविधानमै संशोधन गरी न्यायपालिकाको व्यापक पुनःसंरचना गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि पदमा रहेरभन्दा पदबाहिर रहेर अझ बढी योगदान दिन सकिने भएका कारण मैले राजीनामा दिएको हुँ ।”

https://www.facebook.com/watch?v=814786166706575