२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश रिक्त, को को छन् लबिङमा ?



अ+ अ-

काठमाडौं । साढे आठ महिनासम्म कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीपछि असार १ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ६ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परामर्श सुरु गर्नुभएको छ ।

यसअघि नै रिक्त भएका ५ र न्यायाधीश टंक मोक्तान उमेर हदले सेवानिवृत्त हुनुभएका कारण ६ ओटा सिटमा नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहल गर्नुभएको हो ।

छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका कार्कीले आफ्नो कार्यकाल भित्र नै न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सक्रियता देखाएसँगै न्यायाधीश बन्न खोज्नेहरुको पनि सक्रियता बढेको छ ।

यसअघि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश नियुक्ति भयो भन्दै चर्को विरोध भए पनि यस पटक पनि पुन उही अवस्था आउने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले जानकारी दिनुभयो ।

यस पटक ६ सिट मध्ये चार ओटा कानून व्यवसायी बाट र दुई ओटा उच्च अदालतबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने चर्चा सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वर्तमान बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, बारका पूर्व महासचिवद्वय सुनिल पोखरेल , विजयप्रसाद मिश्र ,पूर्व महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती र  नेकपा (एमाले) बाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र  उच्च अदालतबाट दुई न्यायाधीशका लागि सिफारिस हुने आकलन गरिएको छ ।

यसैगरी उच्च अदालतमा पनि हाल ४२ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको छ । प्रधानन्याधीश कार्कीले सर्वोच्च र उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक बोलाउन न्याय परिषद्का सचिवलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।

परिषदमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ रहनुभएको छ ।