१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छैन: जनार्दन शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता नभएको बताउनु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दावी गर्नु भएको हो ।

उपमहासचिव शर्माले अर्गानिक मल कारखानाको भने अवश्यक्ता रहेको औंल्याउनु भयो । हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर अर्गानिक मल कारखाना भने नेपालले बनाउन सक्ने उहाँको भनाई थियो । उपमहासचिव शर्माले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि संघीय सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोल्डस्टोरहरु स्थापना गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘आज रासायनिक मल कारखानाको कुरा आईराखेको छ । नेपालमा रासायनिक मल खारखानाको आवश्यक्ता छैन । अर्गानिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छ । हामीसँग भएका स्रोत, साधनहरुबाट, खनिजबाट हामी अर्गानिक मल कारखाना बनाउन सक्छौ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । कृषिमा आधारित उद्योगलाई संघले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, विज्ञहरुको उपलब्धता गराउने र प्रदेशले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोलस्टोरहरु बनाउने र स्थानीय सरकारले उत्पादनमा जोड दिने, बाँझो जमिनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्दछ ।’

उपमहासचिव शर्माले कृषि अनुदानको दूरुपयोग हुन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।