२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार
April 11, 2025 Friday

17.27°C

काठमाडौं

17.27°C

Kathmandu

Feels-like: 17.51

Wind: 1.54

Humidity: 94

Latest
विद्युतीय दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई १० लाखसम्म राहत दिइने गोली लागेर एक सैनिकको मृत्यु विसु पर्व मनाउन घर फर्कदै नेपाली खेलकुद राष्ट्रको पहिचान र गौरवको आधारशिला हो मादी नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु शिक्षकका माग पूरा गर्न समाजवादी मोर्चाको आग्रह केन्द्रीय समितिको बैठकबारे रास्वपाका कार्यवाहक सभापति अर्यालले कारागारमै पुगेर गरे सभापति रविसँग छलफल डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उद्योगीसँग छलफल सभामुख घिमिरेद्वारा दिगवङ्त सांसद बोहोराप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त नेपाली साहित्यको विकासमा मस्र्याङ्दी प्रतिष्ठानको भूमिका महत्त्वपूर्ण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छैन: जनार्दन शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता नभएको बताउनु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दावी गर्नु भएको हो ।

उपमहासचिव शर्माले अर्गानिक मल कारखानाको भने अवश्यक्ता रहेको औंल्याउनु भयो । हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर अर्गानिक मल कारखाना भने नेपालले बनाउन सक्ने उहाँको भनाई थियो । उपमहासचिव शर्माले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि संघीय सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोल्डस्टोरहरु स्थापना गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘आज रासायनिक मल कारखानाको कुरा आईराखेको छ । नेपालमा रासायनिक मल खारखानाको आवश्यक्ता छैन । अर्गानिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छ । हामीसँग भएका स्रोत, साधनहरुबाट, खनिजबाट हामी अर्गानिक मल कारखाना बनाउन सक्छौ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । कृषिमा आधारित उद्योगलाई संघले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, विज्ञहरुको उपलब्धता गराउने र प्रदेशले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोलस्टोरहरु बनाउने र स्थानीय सरकारले उत्पादनमा जोड दिने, बाँझो जमिनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्दछ ।’

उपमहासचिव शर्माले कृषि अनुदानको दूरुपयोग हुन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।