२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकारको प्राथमिकता सुशासन, तीव्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाः प्रधानमन्त्री एसइई पूरक परीक्षामा ६४.६८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रधानमन्त्री शाहसँग एडीबी अध्यक्षको भेट, नेपालको विकासमा दीर्घकालीन साझेदारीको पुनःप्रतिबद्धता चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा देवेन्द्र खत्री नियुक्त सदाचार प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय नीति लागू, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कडा आचारसंहिता (पूर्णपाठ) मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाः मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, तरलता पर्याप्त, अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा (पूर्णपाठ) सिँचाइदेखि बजारीकरणसम्म एकीकृत योजना लागू गर्न ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय सहकार्यमा प्रधानमन्त्री शाहसँग एडीबी अध्यक्ष कान्डाको भेट, विकास साझेदारीबारे छलफल बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाखसम्म फिर्ता गर्दै बागमती प्रदेश राष्ट्र बैंकद्वारा २५ अर्बको ऋणपत्र जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खोपमा खोजिएको संविधानको धारा !



अ+ अ-

काठमाडौ । राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले कोरोना बिरुद्धको खोपको खोजी गर्दे बिभिन्न देशका समकक्षीहरुसँग सम्वादसँगै पत्राचार गरेपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जाल निकै तात्तिएको छ । राष्ट्रलाई संकट परेको समयमा अभिभावकीय भूमिकमा रहनुभएकी राष्ट्रपतिले  नागरिकलाइ जोगाउका लागि गरेको कार्यको प्रसंशा गर्नु त कता हो कता यस्तो बेलामा उहाँले खोप माग्न पाउने  कि नपाउने हो भनेर संविधानको धारण भिडाएर हेर्ने प्रयत्न भएको छ । 

भनिँदै के छ भने संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको सीमा नाघेर पत्राचार गरेको भन्दै कही नेताहरुले आलोचना पनि गरेका छन् । उनीहरुको तर्क छ कि राष्ट्रपतिले यसरी फोन गरेर विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरुसँग खोप माग्न पाइँदैन । किनभने उहाँ आलंकारिक हो, उहाँसँग यसरी विदेशी राष्ट्राध्यक्षसँग फोन गरेर खोप माग्ने अधिकार छैन । यसरी लालटिन बालेरै खेजिएको छ खोपमा संविधानको धारा  ।

हो, यसरी उहाँले फोन गरेर विदेशी समकक्षीहरुसँग राजनीतिक विषयमा कुरा गर्नु हुदैन । तर अहिले महामारीको बेला हो ,र उहाँले अरु नभएर नेपाली नागरिकका लागि खोप माग्नुभएको हो भन्ने बारेमा भने यसको आलोचना गर्नेहरुले विवेक पुर्याएको देखिँदैन । आफू अनुकुल निर्णय गरिदिँदा राष्ट्रको अभिभावकले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने र प्रतिकूल हुँदा राष्ट्रपतिले संविधानको सीमा तोड्नुभयो भन्ने दुईजिब्रे कुरा त नेपाली समाजमा पहिले पनि चल्दै आएकै हो । यो अहिलेका लागि खासै नौलो पनि होइन । 

हो, राजनीतिक विषयको निर्णयमा समर्थन वा बिरोध आफनो ठाउमा होला तर यतिबेला राष्ट्रपतिले खोपको खोज गरेर नागरिकलाई बचाउन गरेको प्रयास के अपराध नै हो त ? होइन भने यति धेरै कोकोहोलो गर्ने बेला र विषय यो पटक्कै होइन । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तथा खोपको खोजीका लागि सरकारले राम्रो ब्यवस्थापन गर्न सकेन वा हैसियत अनुसारको ग-यो ।

के सरकार कमजोर भयो वा गरेन भनेर राज्यका सबै अबयबहरु नै सरकारबाहेक हाम्रो काम यो होइन भनेर निक्रिय नै हुने कि केही न केही पहल गर्ने ? त्यही पहलकदमी मात्र हो यो अहिलेको राष्ट्रपतिको खोपको खोजी । अनि के यसरी यो  रुपमा लिदा के बिग्रन्छ ? एमालेबाट हाल कारबाहीमा पर्नुभएका नेता भीम राबलदेखी काग्रेस नेतृ डीला संग्रौलाले समेत राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँहरुको आशय राष्ट्रपतिलाई सरकारले सक्रिय बनाउने काम ग-यो यो गलत छ । 

खोप खोजीमा बिरोध जनाउनुभएका उहाँहरु प्रतिनिधि पात्र पात्र हुहनुन्छ तर त्यो संख्या निकै कम छ । यदि उहाँहरुका संविधान जनताप्रति त्यति धेरै माया हुन्थो भने नागरिकले खोप नलगाइकन जनप्रतिनिधिहरुले नलगाउँ भनेर अभियान सञ्चालन गरेको भए के बिग्रन्थो र ?  नागरिक खोपको लागि प्रतिक्षा गरिरहँदा उहाँहरु जस्ता माननियहरु आफूमात्र होइन नातागोताको जन्ति लिएर संसद भबनमा खोप लगाउन पुग्नुभयो । संसद भवन जस्तो ठाउँमा खोपका लागि धाँधली र बलमिच्याई भएपछि प्रहरीले बल समेत प्रयोग गरेर रोक्नुपर्यो । 

संसद भवनभित्र यसरी प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? उहाँहरु जस्ताका आफन्तले खोप पाँउदा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु टुलुटुलु हेरेर बसेको कारुणीक तस्बीर उहाँहरुको नजरमा पर्यो कि परेन ?  दुई डोज नै खोप लगाएका जनप्रतिनिधिहरुले जनताले खोप नपाएको यो समयमा जहाँबाट जसरी भए पनि खोप ल्याएर जनतालाई लगाउ भनेर सरकारलाई दबाब दिनुको सट्टा यसरी खोपका लागि संविधानको धारा खोज्दै विरोध गर्ने हो ? 

नेपालमा खोप लगाउनुपर्ने नागरिकको संख्या २ करोड १७ लाख ५८ हजार ७६३ रहेको छ । जसमध्ये पुर्ण खोप अर्थात दुबै डोज लगाउने संख्या ५ लाख १३ हजार ८३१ रहेको छ । यसैगरी पहिलो चरणको खोपलएका र दोश्रो चरणको खोप प्रतिक्षा गर्नेको संख्या २१ लाख १७ हजार ९२० रहेको छ । त्यस्तै १ करोड ९१ लाख २५ हजार २२ नागरिकले खोप नै पाएका छैनन् ।


नेपाललाई ३ करोड ८२ लाख ५० हजार ४४ डोज खोप आवश्यक छ । यति बेला खोप राष्ट्रपतिले मात्र होइन डा. भीम राबलदेखि डा.डीला संग्रौलासम्म पनि ब्यक्तिगत तबरबाट खोजेर नागरिकलाई खोप दिने हो भने सायद बिरोध कसैले पनि नगर्लान । यहाँहरुले बिरोधका लागि बिरोध गर्ने कुरा बाहेक कुनै अर्थ छ र ? खोपका लागि राष्ट्रपतिले लिएको अग्रसरताका  बारेमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । 


घरमा आगो लागेको बेला  पहिला आगो निभाउने कि दनदनि बलेको आगोको ताप सेक्दै आगो लाग्नुको कारण समिक्षा गर्ने ? यहाँहरुले गरेको बिरोध कतै मन नपरेको मान्छको छाँया नै कालो भने जस्तो पो हो कि ? 

नागरिकले ढिलो चाडो खोप आए यहाँहरु नै हाम्रो दवाबका कारण खोप ल्याउन बाध्य भयो भन्दै डृुक्रिन अघि सरिहाल्नु हुन्छ । किनकि नागरिकले भन्दा अघि यहाँहरुले खोप लगाउनु भयो सकेको जति आफन्तलाई लगाइहाल्नु भयो । नागरिकले लगाउन खोेज्दा भने यहाँहरु दिउँसै लालटिन बालेर संविधानको धारा खोज्दै हुनहुन्छ । 

आखिर संविधान बनाउने पनि यहाँहरु नै त हो नि । गतिलो संविधान बनाएको भए यतिबेला किन यस्तो राजनीतिक रमिता हुन्थो र देशमा ? किन एउटो सरकार बनाउन यसरी संविधानका धारैधारा धुजाधुजा हुन्थे होला र ? 

अनि यो कमजोरी यहाँहरुले देख्नुपर्दैन ? एउटा सरकार बनाउन संविधानका धारा धेरै खिइसके । संसद नै दुई दुई पटक बली चढिसक्यो । अनि खोइ त सरकार बनेको ? अनि दुई तिहाई बहुमत हुदा पनि खोइ त सरकार पाँच वर्ष टिकेको ? 

यसरी र कति दिन पानीमाथिको ओभानो बन्नुहुन्छ ? तपाईँहरुका आफ्ना कमजोरी कसले ढाकिदिन्छ ? उबेलै मुलुक महामारीले प्याकप्याकी परेका बेला, छिमेकीले खोप किन्न एड्भान्स दिँदा पनि खोप नदिएपछि पनि राष्ट्रपतिले अरु विश्वतिर हारगुहार गरेर खोपको व्यवस्था गर्न पाइने छैन भनेर संविधानमा लेखेको भए हुन्थ्यो नि, खोइ त लेखेको ? 


भनिन्छ– भोको भन्छ डाँडावारि खाउँ, अघाएको भन्छ डाँडापारि जाउँ । हो, त्यस्तै हो अहिलेको तपाइँहरुको यो चिच्चाहट पनि । आफूहरु र आफ्ना सबैले डबल डोज खोप लाइसकेकोले अनि भाँजो हाल्दा के फरक पर्यो र ? 

कृपया माथिको तथ्यांक हेर्नुहोस् नेपालमा खोप लगाउन कति नागरिक बाँकी छन् । अनि नेपाली जनतालाई खोप दिनका लागि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कोको लाई के के सहयोग गर्नुपर्छ गर्नुहोस् । 

तपाईँहरुको राजनीतिक गर्ने ठाउँ अन्यत्र जति पनि छ गर्नुहोस्, तर जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्ने संविधानप्रदत्त नैसर्गिक हकमा यस्तो फोहोरी राजनीति नगर्नुहोस् । यो अति संवेदनशील विषय हो, संविधानका धारा खोजिहिँड्ने विषय होइन ।    
 




भर्खरै