२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस्तो छ–प्रधानन्यायाधीश कार्कीको न्यायिक अनुभव



अ+ अ-

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएका कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनामा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारीप्रति त्यतिकै सजग र संवेदनशील रहने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभएको छ, “सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारीप्रति त्यतिकै प्रतिबद्ध रहनेछु । प्रस्तुत कार्ययोजनाबाट न्यायिक सुशासन र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवं विश्वास अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने ठानेको छु ।”

विसं २०१५ भदौ २५ गते ओखलढुङ्गाको माम्खामा जन्मनुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विसं २०३९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा सङ्कायमा स्नातक गर्नुभएको थियो । लामो समयसम्म वकालत पेसामा रही आफ्नो छवि बनाउनुभएका उहाँले विसं २०६९ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नुभएको थियो । सोही वर्ष कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । विसं २०७१ मा नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त हुनुभएका उहाँ नेपाल बार काउन्सिल र नोटरी पब्लिक काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुभएको थियो । विसं २०७२ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्नुभएका कार्कीलाई न्याय सेवा परिषद् र न्यायसेवा आयोगको सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ ।

संवैधानिक परिषद्ले उहाँलाई गत वैशाख २५ गते नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइ गर्न सङ्घीय संसद्समक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले आज उहाँको कार्ययोजना र उहाँविरुद्ध प्राप्त उजुरीमाथिको छलफल र प्रश्नोत्तरपछि प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । समितिको निर्णयपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्त उहाँले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसक्नुभएको छ । रासस